समय-सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश

रेवांचल टाइम्स पांढुर्णा|कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों, जनसमस्याओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा एवं सुश्री नेहा सोनी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सौसर क्षेत्र के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठक में कृषि भूमि के नक्शे में दुरुस्ती, कृषकों के नाम में सुधार तथा अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्राथमिकता वाले विकासखंडों में निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव स्थित नर्मदा अमृत दुग्ध सागर प्रा. लि. के निरीक्षण की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

जल संसाधन एवं पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

कलेक्टर ने जल शक्ति एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए जल व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान देने तथा संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 12 में गायत्री मंदिर के पास पार्क निर्माण के लिए मार्केटिंग सोसायटी की रिक्त भूमि के आवंटन संबंधी प्रकरण में पुनः जांच कराने के निर्देश एसडीएम सौसर को दिए गए।

किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त नहीं होने से संबंधित अल्का दिनेश विश्वकर्मा के प्रकरण में राजस्व अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रेमचंद सेतु क्षेत्र में पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में नाम दर्ज नहीं होने संबंधी प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिए गए।

वाहन दुर्घटना में जहुर खां की मृत्यु उपरांत दावा राशि प्रदान किए जाने तथा मृतक किशोर सोनकुसरे से संबंधित मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण की राशि का भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

निराश्रित बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बजट उपलब्ध हो गया है, इसलिए जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं और जो पात्र लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाया जाए।

जिले में स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने के निर्देश दिए गए। मत्स्योद्योग सहकारी समिति पांढुर्णा से संबंधित कार्यों तथा स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण की प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

शासकीय विभागों की विद्युत बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान शासकीय विभागों के विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश पंचायत एवं नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए। आमला पंचायत क्षेत्र में पुलिया निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने को कहा गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित चौकी पिपलानारायणवार के लिए शासकीय आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए। पांढुर्णा मोक्षधाम से लिटिल फ्लावर स्कूल होते हुए नीलकंठ-धावड़ीखापा रोड तथा बानाबाकोड़ा क्षेत्र में बायपास सड़क निर्माण से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

मोक्षधाम एवं शमशान घाट की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

नीलकंठ शमशान घाट रोड की अव्यवस्थित स्थिति एवं विद्युत व्यवस्था से संबंधित समस्या को लेकर नगर पालिका अधिकारी को आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए। मोक्षधाम (शांतिधाम) के सौंदर्यीकरण एवं समतलीकरण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा की गई।

जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश

जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल-जल योजना के हस्तांतरण तथा देवी ग्राम पंचायत में योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बानाबाकोड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में नल-जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन का कार्य पूर्ण नहीं होने तथा टंकी एवं पाइपलाइन से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पांढुर्णा को पेयजल की शीघ्र आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं के कार्य समय पर पूर्ण कर ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा।

श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत मजदूरों का पंजीयन निरंतर जारी रखने तथा पात्र श्रमिकों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए।