मझियाखार में अधूरा सामुदायिक स्वच्छता परिसर: सरपंच और प्रभारी सचिव को नोटिस, 7 दिन में निर्माण पूरा करने के निर्देश
बजाग। जनपद पंचायत बजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत मझियाखार में नर्मदा नदी के किनारे बनाए जा रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण लंबे समय से अधूरा होने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीणों की नाराजगी और लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत की सरपंच बिन्दो बाई बनवासी एवं प्रभारी सचिव धनिराम खाण्डे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
परिसर में ताला लगे रहने और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ नर्मदा नदी में स्नान तथा पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत था निर्माण
जारी नोटिस के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मझियाखार में नर्मदा नदी के किनारे सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जाना था। लेकिन वर्षों बाद भी कार्य पूरा नहीं होने से इसका लाभ ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रहा है।
सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित इस परिसर की अधूरी स्थिति ने निर्माण कार्य की प्रगति और पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बार-बार शिकायतों और निर्देशों के बाद भी अधूरा काम
नोटिस में उल्लेख है कि क्षेत्रीय जनपद सदस्य विनोद कुमार साहू ने सामान्य सभा और जनपद कार्यालय में इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की थी। इसके बाद पूर्व में भी ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद न तो निर्माण पूरा कराया गया और न ही पूर्व में जारी पत्रों का जवाब प्रस्तुत किया गया। समीक्षा बैठकों, व्हाट्सएप संदेशों और फोन के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर जनपद पंचायत ने नाराजगी जताई है।
जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत को सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरपंच और प्रभारी सचिव को तीन दिवस के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में वसूली की कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख है।
नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं को कब मिलेगी सुविधा?
नर्मदा नदी के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा से जुड़ा यह मामला लंबे समय से लंबित है। ग्रामीणों ने परिसर की बदहाल स्थिति के साथ महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर भी नाराजगी जताई थी।
अब जनपद पंचायत द्वारा नोटिस जारी किए जाने से निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जगी है। हालांकि, प्रशासनिक निर्देशों का वास्तविक असर तभी सामने आएगा, जब परिसर का अधूरा निर्माण पूरा होगा, ताला खुलेगा और आम लोगों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
क्या निर्धारित एक सप्ताह में निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? क्या पंचायत की ओर से समय पर जवाब प्रस्तुत किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता परिसर की सुविधा कब से मिल सकेगी?
फिलहाल नोटिस जारी होना प्रशासनिक कार्रवाई का पहला कदम है। आगे निर्माण की वास्तविक प्रगति, पंचायत के जवाब और जनपद पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजर बनी हुई है।
