छिंदवाड़ा में कलेक्टर की पहल, अब हर सप्ताह होगी DLCC की बैठक; सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों को मिलेगी रफ्तार

कलेक्टर हरेंद्र नारायण की नई व्यवस्था, बैंक ऋण प्रकरणों की होगी साप्ताहिक समीक्षा; मार्च से पहले लक्ष्य हासिल करने पर जोर

बैंक और शासकीय विभागों के बीच बढ़ेगा समन्वय, हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण की उम्मीद

रेवांचल टाइम्स, छिंदवाड़ा। जिले में आम जनता और हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने की दिशा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जिला परामर्श समिति (DLCC) की समीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। सामान्यतः तिमाही स्तर पर होने वाली DLCC की बैठक को छिंदवाड़ा में अब हर सप्ताह आयोजित कर प्रगति की समीक्षा किए जाने की पहल की गई है।

हर सप्ताह हिसाब-किताब, कौन सा बैंक लक्ष्य से पीछे—होगी समीक्षा

साप्ताहिक बैठक की व्यवस्था से स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े बैंक ऋण प्रकरणों की नियमित समीक्षा हो सकेगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस योजना के कितने प्रकरण बैंकों को भेजे गए, कितने स्वीकृत हुए और कितने प्रकरण लंबित हैं।

नियमित समीक्षा होने से लंबित मामलों के कारणों की पहचान कर संबंधित बैंक और विभाग से समय रहते समाधान कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

मार्च का इंतजार नहीं, समय से पहले लक्ष्य पूरा करने पर जोर

नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के ठीक पहले प्रकरणों के निपटारे की जल्दबाजी न हो। बैंकों और संबंधित विभागों को नियमित रूप से लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मार्च से पहले ही अधिकतम उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

हितग्राहियों के बैंक ऋण प्रकरणों को मिलेगी गति

सरकारी स्वरोजगार योजनाओं में कई बार विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रकरण बैंक स्तर पर लंबित रहने से हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ता है। साप्ताहिक समीक्षा से ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

तीन बड़े फायदे की उम्मीद

त्वरित स्वीकृति— हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों में अनावश्यक देरी कम करने पर जोर रहेगा।

लक्ष्यों की समय पर पूर्ति— वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने तक इंतजार करने के बजाय हर सप्ताह प्रगति की निगरानी होगी।

जवाबदेही और समन्वय— बैंक और संबंधित शासकीय विभाग आमने-सामने बैठकर लंबित प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे।

बैंक और विभाग के बीच फाइल अटकी तो सामने आएगा कारण

साप्ताहिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू जवाबदेही भी है। किसी हितग्राही का प्रकरण यदि बैंक अथवा संबंधित विभाग में लंबित है तो नियमित बैठक में उसकी स्थिति सामने आने से देरी के कारणों की पहचान की जा सकेगी।

इससे प्रशासन, बैंक और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने तथा पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण होने की उम्मीद है।

स्वरोजगार को बढ़ावा, आर्थिक गतिविधियों को मिल सकती है मजबूती

शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में बैंक ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता मिलती है तो वे अपना व्यवसाय अथवा स्वरोजगार समय पर शुरू कर सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ जिले की स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।

हितग्राही को महीनों चक्कर न लगाने पड़ें, यही होगी व्यवस्था की असली परीक्षा

साप्ताहिक DLCC बैठक का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा जब पात्र आवेदकों के लंबित प्रकरण तेजी से निपटें और उन्हें बैंक तथा सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिले। बैठक की नियमितता के साथ उसके निर्णयों का धरातल पर क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण होगा।

सुशासन की दिशा में नई व्यवस्था

प्रशासन की यह पहल योजनाओं की समीक्षा को केवल औपचारिक बैठक तक सीमित रखने के बजाय लगातार निगरानी से जोड़ती है। इससे पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने, विभागीय जवाबदेही बढ़ाने और बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है।

हर सप्ताह समीक्षा, लक्ष्य साफ—हितग्राही को समय पर मिले योजना का लाभ

छिंदवाड़ा में DLCC की साप्ताहिक समीक्षा व्यवस्था से बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं के लंबित मामलों पर लगातार निगरानी संभव होगी। अब इस पहल की सफलता इस बात से तय होगी कि बैठकों के फैसले कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और पात्र हितग्राहियों को वास्तविक रूप से कितनी राहत मिलती है।

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