दैनिक रेवाँचल टाईम्स- मंडला गोटेगांव: नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाक्रम सामने आया है। स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट नितिन सोलंकी ने गोटेगांव (श्रीधाम) के विधायक नागेंद्र सिंह के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान पेंड्रा-अमरकंटक-डिंडौरी-मंडला-घंसौर-लखनादौन-गोटेगांव-(श्रीधाम) रेल मार्ग के विस्तार के लिए 'फाइनल लोकेशन सर्वे' (FLS) की स्वीकृति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया।
प्रशासनिक समर्थन से मजबूत हुई दावेदारी
नितिन सोलंकी ने विधायक जी को अवगत कराया कि बीते 6 अप्रैल 2026 के सोशल मीडिया अभियान और लगातार पत्राचार के बाद, डीआरएम (DRM) नागपुर ने इस परियोजना को अत्यंत सकारात्मक माना है। रेलवे अधिकारियों का स्पष्ट मत है कि यह कॉरिडोर क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में केवल रेलवे बोर्ड से FLS की अंतिम स्वीकृति अपेक्षित है, जिसके लिए अब राजनीतिक स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
जनप्रतिनिधियों का मिला ठोस आश्वासन
विधायक नागेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ सुना और आश्वासन दिया कि वे इस विषय को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखकर परियोजना की महत्ता से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही, उन्होंने मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी के दिल्ली कार्यालय से भी आधिकारिक पत्र जारी करवाने का निर्णय लिया है, ताकि केंद्र सरकार तक यह मांग प्रभावशाली ढंग से पहुँच सके।
नितिन सोलंकी ने विधायक जी को विधानसभा में संकल्प पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। इस मांग को राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी द्वारा उच्च सदन में उठाए जाने से परियोजना को और अधिक मजबूती मिली है।
*आदिवासी अंचल में आएगी विकास की क्रांति*
स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट नितिन सोलंकी का मानना है कि नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर का निर्माण न केवल भौगोलिक दूरी कम करेगा, बल्कि इस आदिवासी अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की नई लहर लाएगा। सोलंकी ने विश्वास जताया कि जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की जनता का यह सामूहिक प्रयास शीघ्र ही सफल होगा और क्षेत्र में रेल क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद, आवश्यक दस्तावेज और पत्र के ड्राफ्ट विधायक जी को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जा सके।