मंडला: अहमदपुर और गोरखपुर में ऑनलाइन हाजिरी के बाद CHO के गायब होने के आरोप, इलाज न मिलने से ग्रामीण परेशान
मंडला | दैनिक रेवांचल टाईम्स
आदिवासी बहुल मंडला जिले के विकासखंड घुघरी स्थित अहमदपुर और गोरखपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कथित गैरमौजूदगी और इलाज नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने वीडियो में आरोप लगाया है कि पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के बाद केंद्र से चली जाती हैं। इससे मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ता है और निजी स्तर पर कथित झोलाछाप चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ रहा है।
अहमदपुर में CHO निधि की उपलब्धता पर सवाल
अहमदपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पदस्थ सीएचओ निधि को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि वे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के बाद केंद्र से चली जाती हैं। ग्रामीणों ने केंद्र में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं होने और नियमित उपचार नहीं मिलने की भी शिकायत की है। उनका कहना है कि सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी उन्हें निजी चिकित्सकों और कथित बंगाली डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है।
गोरखपुर में भी नियमित उपस्थिति नहीं होने का आरोप
गोरखपुर उपस्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सीएचओ सुशीला पर भी ग्रामीणों ने इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद वे केंद्र पर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहतीं। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिलने पर वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार, इससे गरीब और आदिवासी परिवार निजी स्तर पर कथित झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार कराने को मजबूर हैं।
वीडियो में ग्रामीणों ने बताई परेशानी
अहमदपुर और गोरखपुर के स्थानीय ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कहा कि गांव में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बावजूद उन्हें उपचार के लिए निजी चिकित्सकों के पास जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने के साथ निजी इलाज पर होने वाला खर्च गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ा रहा है।
ऑनलाइन हाजिरी और वास्तविक उपस्थिति की जांच की मांग
इन शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर मंडला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से दोनों केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने की मांग उठाई गई है। ऑनलाइन हाजिरी का वास्तविक उपस्थिति से मिलान करने, दवाइयों के स्टॉक, उपचार संबंधी रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जांच की मांग भी की गई है। आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग है।
ये आरोप ग्रामीणों की शिकायतों पर आधारित हैं। उपलब्ध विवरण में संबंधित सीएचओ और स्वास्थ्य विभाग का पक्ष शामिल नहीं है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
