गांधी जयंती पर जबलपुर में शिक्षकों का सामूहिक उपवास, तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन
गांधी भवन के पास दोपहर 1 बजे से जुटेंगे शिक्षक-अध्यापक, शाम 4 बजे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम दिया जाएगा ज्ञापन
दैनिक रेवाँचल टाईम्स - जबलपुर। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 2 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती के अवसर पर जबलपुर में शिक्षक-अध्यापक सामूहिक उपवास करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी भवन, विक्टोरिया के पास दोपहर 1 बजे से आयोजित किया जाएगा।
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मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार शिक्षक अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर सामूहिक उपवास करेंगे और शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे।
संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगों में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता समाप्त करना, शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल एवं वरिष्ठता का लाभ देना तथा वर्तमान ई-अटेंडेंस व्यवस्था में बदलाव कर इसे व्यावहारिक अथवा स्वैच्छिक बनाने की मांग शामिल है।
मोर्चा ने गांधी जयंती के अवसर को सामूहिक उपवास के लिए चुना है। जबलपुर जिले के शिक्षक दोपहर से गांधी भवन के पास एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में उपवास करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाई जाएंगी।
अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर भी इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मोर्चा से जुड़े शिक्षक TET की अनिवार्यता, प्रथम नियुक्ति से सेवाकाल एवं वरिष्ठता की गणना और ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सरकार से निर्णय की मांग कर रहे हैं।
कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे से सामूहिक उपवास शुरू होगा। इसके बाद शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से सौंपा जाएगा।
कार्यक्रम को लेकर उमाशंकर पटेल, जगत पटेल, अजय रजक, राकेश उपाध्याय, अजय सिंह, दीपक पटेल, नरेंद्र त्रिपाठी, संध्या अवस्थी, संतोष झारिया, भूमिका पटेल, ज्योत्स्ना उपाध्याय और अमिता कौर सहित मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने जिले के शिक्षक साथियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सामूहिक उपवास एवं ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
मोर्चा का कहना है कि तीनों मांगें शिक्षकों की सेवा शर्तों और भविष्य से जुड़ी हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से इन मुद्दों को एक बार फिर राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा और समाधान की मांग की जाएगी।
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