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Monday, December 19, 2022

धड़ल्ले से जिले में चल रहा अबैध प्लाटिंग करने का कारोबार क्रषि भूमि में कट रही है कालोनियों जिम्मेदार मौन...





रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में अबैध कॉलोनी निर्माण के नाम पर धड़ल्ले से खेत में प्लाटिंग काटे जाने का कार्य किया जा रहा है पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यवाही शुन्य पर नजर आ रही है। या कहे कि इन अबैध कारोबार में उनकी मौन सहमति दे दी गई है जिससे कॉलोनी एक्ट का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। बल्कि शासन को लाखों रुपये की राजस्व के क्षति भी पहुंचाई जा रही है।

         वही जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि एक और प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है,  वही मंडला नगर मुख्यालय के साथ साथ उपनगर महाराजपुर के अलावा ग्राम पंचायत देवदरा, बड़ी खैरी, बिनेका, बिंझिया, कटरा, सकवाह, पौड़ी, नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों में भी धड़ल्ले से क्रषि भूमि में विकास किये न सड़क पानी लाइट और न ही बाउंड्रीवाल पर खुलेआम प्लाट काटे जा रहे वही जिले के विकास खण्ड नैनपुर, भुआ बिछिया, घुघरी, नारायणगंज निवास सहित जिले के तमाम क्षेत्रों में भू माफिया सक्रिय है और वे एकड़ से कृषि भूमि लेकर फिट में ज़मीन बेच रहे है अपने स्वार्थ के लिए आपस में मिलीभगत कर क्रषि भूमि को बंजर भूमि बता कर प्लाटों के कटाई का काम कर रहे हैं। यही नहीं प्लाट को बिना रजिस्ट्रेशन और बिना विभागो की अनुमति लिए कई बार लोगों प्लाट बेचकर शासन को लाखो रुपये की राजस्व की नुकसानी पहुचाई जा रही है। जहां पर ना तो पंचायत एक्ट का और ना ही रेरा नियम का पालन किया जा रहा है। वही कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी के लिए जो सड़क बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए उससे मुहैया कराए बगैर ही दस्तावेज के अनुबंध कर प्लाट को टूकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है। जिसका शिकार प्लाट खरीदने वाले लोग हो रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास तब होता है जब प्लाट खरीदने के बाद वे निर्माण कार्य करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। वही इस मामले में विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी की भी मिली भगत नजर आ रही है क्योंकि बिना मिली भगत के यह करना संभव नही है।


ज्ञात हो कि बड़ी खैरी महाराजपुर नगर बिनेका सकवाह क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आने पर एसडीएम द्वारा पटवारी और आरआई के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया है और जिनकी संख्या 20 से 22 बताई गई है। एसडीएम ने इसके बाद ऐसे प्लाटिंग करने वालों को नक्शा व खसरा नहीं देने की बात कही है। बावजूद यहां पर खसरा नक्शा उपलब्ध कराया जा रहा है।

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