हितग्राही का नही बनने दिया रहा पीएम आवास, लगवाया गया स्टे,शासकीय आबादी जगह पंचयात ने किया था जियोटेग, प्लंथ के बाद रुका काम..

रेवांचल टाईम्स - हितग्राही बारिश मे कच्चे जर्जर मकान मे रहने को मजबूर, हादसे की संभावना मण्डला-जैसा की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा हर गरीब का पक्का छत वाला मकान हो इसके लिए प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना का संचालन कर हर गरीब  जिसके कच्चे मकान हैं या मकान नही है एवं जिनके पास जमीन का अभाव है उन्होंने शासकीय जमीन मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायत को दी गयी है। ताकि इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को भी मिल सके। और सरकार का यह अभियान प्रदेश मे व्यापक स्तर पर चल रहा है। वहीं गरीब हितग्राही सरकार द्वारा पक्की छत वाला मकान मिलने के बाद उनके चेहरे मे खुशी देखने को मिल रही है। किन्तु कहीं किसी गरीब हितग्राही के आवास निर्माण मे गांव के ही कुछ दबगों द्वारा कानूनी दावपेंच का सहारा लेकर बन रहे आवास को रोक दिया जाये। जिससे गरीब हितग्राही को इस बारिश के समय मे अपने कच्चे जर्जर मकान  मे रहने को मजबूर होना पड़े उसे क्या कहा जाये? 

ये है मामला- 

जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत सकवाह मे रामजी कछवाहा का पीएम आवास स्वीकृत हुआ, जिसमें पंचायत द्वारा जहां हितग्राही 50 बर्षों से मकान बनाकर रह रहा था। उसी जगह मे पंचायत ने जियोटेक कर आवास की स्वीकृति दे दी। हितग्राही के खाते मे प्रथम किस्त आते ही  प्लंथ का काम प्रारंभ कर दिया गया और प्लंथ कार्य पूर्ण हो जाने के बाद पुनः पंचायत द्वारा द्वितीय किस्त के लिए जियोटेक कर दिया गया। हितग्राही रामजी कछवाहा को जैसे ही दूसरी किस्त मिली उसने मकान मे काम  प्रारंभ जैसे ही किया तो कुवरमन कछवाहा द्वारा एसडीएम कोर्ट से चल रहे काम मे स्टे लगवा दिया। जिससे हितग्राही ने न्यायालय का सम्मान कर इस बरसात के समय मे अपना आवास का काम बंद कर दिया। अब  उसे पुनः कच्चे जर्जर मकान मे  24 घंटे खतरों के बीच रहना पड़ रहा है  कही मकान गिर न जाये और कोई होनी उसके परिवार के साथ हो न जाये। 

पुलिस अधीक्षक के पास हितग्राही ने की शिकायत-

   इस संबंध मे राम जी कछवाहा ने बताया की आवास निर्माण को लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा की यह हमारी जगह है यहां आवास नही बनेगा। जबकि वह शासकीय आबादी जगह है जहां हम बर्षों से काबिज हैं। साथ ही यह आबादी जगह मे पूरा मोहल्ला बसा है।जिसकी मैने शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 28/06/2022 को की है। साथ ही उसने यह भी कहा कि मुझे पूर्व मे इसी तरह की धमकियां दी जाने पर मैने संबंधित थाना महाजपुर मे दिनांक 22/12/2013 एवं 17/06/2022 शिकायत की थी। मेरे को कुछ लोगो द्वारा मानसिक एवं आर्थिक तौर से परेशान किया जा रहा है, जिससे मेरे साथ मे कुछ भी हो सकता है। जब से मेरे आवास का काम रूकवा दिया गया है उसी दिन से मेरी मानसिक स्थिति ठीक नही है। क्योंकि मे इस बारिश मे अपने परिवार को लेकर कहां जाऊं?

बतादें की पीएम आवास निर्माण के समय पंचायत द्वारा चिन्हित जमीन मे ही आवास निर्माण का जियोटेक किया जाता है  हितग्राही, पंचायत एवं पटवारी की सहमति के बाद ही उसे उस जगह मे आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। पर अगर उसी जगह मे स्टे लग जाये तो कहीं न कहीं संबंधित कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को जानकारी देने मे लापरवाही का संदेह होना समझ मे आता है। क्योंकि अगर पंचायत की स्वीकृति के पास आवास का प्लंथ काम होने के बाद काम रोका जाये तो यह बात निकलकर सामने आती है कि पटवारी एवं पंचायत द्वारा जियोटेक करते समय जमीन के समस्त दस्तावेज क्यों नही देखे गये। इससे आज गरीब हितग्राही का आवास का काम रूक गया और हितग्राही को दर-दर भटकना पड़ रहा है। जो जांच का बिषय है।

हितग्राही ने जिले के मुखिया से अपील-

हितग्राही रामजी कछवाहा ने  जिला कलेक्टर से मांग की है की उक्त प्रकरण को अपने संज्ञान मे लेकर जांच करवाते हुए मुझ गरीब के आवास बनने की स्वीकृति प्रदान करें। अन्यथा जर्जर मकान के गिरते मे परिवार को लेकर कहां जाऊंगा।

इनका कहना है-

         मैने पंचायत के आदेशों का पालन कर जहां पंचायत द्वारा जियोटेक कर  मुझे आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी है  मे वहीं  मकान बनवा रहा हूँ। जहां मेरा काम कानूनी दावपेंच कर रूकवा दिया गया। जिसकी जांच कराई जाये।

रामजी कछवाहा

हितग्राही, ग्राम सकवाह, मण्डला।