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Thursday, May 5, 2022

भाजपा राज में हो रही आदिवासियों की नृशंस हत्याएं-भाजपा मना रही उत्सव खोखले हैं विकास के दावे-पुरानी घोषणाएं अब तक अधूरी....



रेवांचल टाईम्स - मप्र की भाजपा सरकार के 17 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के आदिवासियों का शोषण और उनपर अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। 17 साल में भाजपा अब आदिवासियों की हत्याएं करवाने तक के स्तर में पहुंच चुकी है और हत्याओं पर संवेदना जताने की जगह उत्सव मनाया जा रहा है। यह कहना है जिले के बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा व निवास विधायक डॉ अशोक मर्सकोले का। गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक द्वय ने सिवनी के कुरई थाना अंतर्गत बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई दो आदिवासी नागरिकों की नृशंश हत्या के मुद्दे को लेकर आक्रामकता के साथ अपनी बात रखी और कहा कि भाजपा के राज में हमारा आदिवासी समाज असुरक्षित हो गया है, भाजपा के समर्थित संरक्षित और पोषित लोगों के द्वारा लगातार हमारे आदिवासी समाज के नागरिकों के साथ हिंसा की घटनाएं कारित की जा रही हैं। नेमावर के सामूहिक हत्याकांड की विभीषिका अभी ठंडी भी नहीं हुई है और अब कुरई में भाजपा समर्थित लोगों ने हमारे आदिवासी नागरिकों को पीट पीटकर मौत के घाट उतार डाला। पूरे प्रदेश में हर रोज आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा शोषण और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। यह बात हम ही नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं। आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा अत्याचार के मामले में मप्र देश में पहले नंबर पर है। पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज कुरई की घटना से आक्रोशित है और अब सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। हिंसा और हत्या की घटनाओं से हम आदिवासियों को डराने की नाकाम कोशिश की जा रही है लेकिन इन्हें ये याद रखना चाहिए कि हम आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी टंट्या भील, अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज हैं। हम न तो डरते हैं और न ही झुकते हैं हम लड़ते हैं जीतते हैं। कुरई में हुई हत्याओं के लिए पीड़ित परिजनों को 8 लाख रुपये का नाममात्र का मुआवजा दिया गया है और दैनिक वेतन भोगी की नौकरी देकर मदद देने की नौटंकी की जा रही है। इसमें भी भाजपा का आदिवासियों के प्रति हलकापन दिखाई देता है। हमने मांग रखी है कि मुआवजा 1 करोड़ रुपये दिया जाए और मृतकों के परिजनों को नियमित शासकीय नौकरी दी जाए। 

गोंड़कालीन विरासतें अब भी असुरक्षित-पुरानी घोषणाएं अधूरी, फिर कैसा आदि उत्सव

गोंड़कालीन विरासत को खुद में समेटे हुए हमारे मण्डला जिले में सभी गोंड़कालीन विरासतें अब भी असुरक्षित हैं। जिस मोतीमहल के सामने 2015 से आदि उत्सव किया जा रहा है 2018 से उसी मोतीमहल को संरक्षित श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सारे महल बाबलियाँ जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन इमारतों में असामाजिक तत्व घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2015 से लगातार हुए आदि उत्सवों में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने अनेक घोषणाएं की लेकिन एक भी घोषणा आजतक पूरी नहीं हो सकी। जिसमें ग्राम चौगान में 4 करोड़ की लागत से जनजातीय संग्रहालय का निर्माण, आदिवासी सामुदायिक भवन का निर्माण, रामनगर से काला पहाड़ तक 1 करोड़ 22 लाख की लागत से सड़क निर्माण, 65 लाख रुपये की लागत से पेयजल व्यवस्था का कार्य, ग्राम रामनगर को केंद्र बनाकर गोंडी टूरिज्म सर्किल का निर्माण, अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर कल्याणकारी योजना का शुरू किया जाना शामिल है। इन घोषणाओं के अलावा 22 नवंबर 2021 को ग्राम रामनगर में मुख्यमंत्री द्वारा आवास निर्माण में फ्री रेत प्रदाय की घोषणा भी सिर्फ धोखा ही बनकर रह गई। जिस आदिवासी उपयोजना मद से आदिवासी क्षेत्रों का विकास होता है तीन साल से उस आदिवासी उपयोजना मद की राशि केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई है, आदिवासियों के विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन वास्तव में विकास में नाम पर आदिवासियों को सिर्फ धोखा मिला है। आदिवासियों के नाम पर बड़े बड़े आयोजन और इवेंट्स करके भाजपा खुद को आदिवासियों का हितैषी बताना चाहती है लेकिन इनका आदिवासी प्रेम सिर्फ इवेंट्स तक सीमित है। कुरई में आदिवासियों की नृशंश हत्या हो जाती है और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते सिवनी जाकर भी पीड़ितों के घर तक नहीं जाते, संवेदना के दो शब्द तक नहीं जताते, जबकि वे खुद इसी समाज से आते हैं। शायद उनके संगठन ने उन्हें ऐसा करने से रोका होगा। किसी की मौत हो जाये और उत्सव मनाया जाए यह शायद भाजपा राज में ही संभव है। हम इस आयोजन का विरोध शुरुआत से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 

आदिवासी जिला मण्डला को सिर्फ धोखा मिला

पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड राकेश तिवारी ने कहा कि हमारा मण्डला आदिवासी बाहुल्य जिला है यहां भाजपा के वर्तमान केंद्रीय मंत्री पिछले 30 साल से सांसद और तीन बार से केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन यदि हम विकास की बात करें तो विकास के नाम पर मण्डला जिले को सिर्फ धोखा और छलावा ही मिला है। विकास के नाम पर मण्डला जिले को एक ऐसा हाइवे मिला है जिसका निर्माण 9 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है ऐसा हाइवे मिला है जिसमें चलना कच्ची सड़क में चलने जैसा है। 2013 में यूपीए की सरकार में यह हाइवे 4 लेन का स्वीकृत हुआ था लेकिन कुलस्ते जी के अथक प्रयासों और भाजपा की आदिवासी जिले के प्रति सोच ने 4 लेन के इस हाइवे को 2 लेन में बदल दिया। वहीं ब्रॉडगेज लाइन की स्वीकृति यूपीए सरकार के दौरान पूर्व सांसद स्व बसोरी सिंह मसराम जी के प्रयासों से मिली लेकिन 2014 से जबसे इसका निर्माण शुरू हुआ तो वो आजतक पूरा नहीं हो पाया, पटरी बिछी तो ट्रेन ही गायब कर दी गई। ये भाजपा के विकास का मॉडल है। मण्डला में मेडिकल कॉलेज स्वीकृति की बात 4 साल से की जा रही है लेकिन आज तक इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। हमारे बिछिया विधायक पट्टा जी की जी जीन से की गई मेहनत के कारण पदमी रामनगर घुघरी सलवाह अमरपुर सड़क की स्वीकृति 2019 में मिली लेकिन कांग्रेस सरकार रहते हुए सिर्फ सलवाह से अमरपुर सड़क का काम शुरू हुआ और पूरा भी हुआ लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार को गिराया गया उसके बाद से पदमी से सलवाह तक की सड़क के निर्माण को अधर में लटका दिया गया। कांग्रेस सरकार के दौर में मण्डला जिले को वेटनरी कॉलेज की स्वीकृति मिली इसके लिए भूमि और भवन दोनो आवंटन किया गया लेकिन आज तीन साल बाद भी भाजपा की सरकार उसे शुरु नहीं कर सकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मवई मोतीनाला में विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन आजतक उसका काम शुरू नहीं हो सका। 661 करोड़ की हालोन पेयजल योजना की स्वीकृति कांग्रेस सरकार के समय ही हो गई थी लेकिन आजतक इसका काम शुरू नहीं हुआ। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के दौर में भेजा गया जमीन भी आवंटित हुई लेकिन भाजपा सरकार उसकी स्वीकृति तक नहीं दे सकी। मण्डला में एक स्पोर्ट्स अकादमी का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के दौर में भेजा गया लेकिन भाजपा की सरकार इसपे भी कोई निर्णय नहीं कर सकी। कुल मिलाकर मण्डला के विकास के नाम पर भाजपा ने मण्डला जिले की जनता से सिर्फ धोखा किया है और खासतौर पर हमारे आदिवासियों भाइयों बहनों के साथ तो दोहरा छलावा किया गया। जिले में डॉक्टर नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं विकासखंडों में कॉलेज नहीं हैं, सिंचाई के लिए पानी के स्त्रोत होने के बाद भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। वनभूमि के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं महीनों से पोर्टल बंद है आवेदक भटक रहे हैं लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा। पेयजल और बिजली का गंभीर संकट है। भाजपा राज में मण्डला जिले को विकास के नाम पर कुछ नही मिला और मिला भी है तो सिर्फ धोखा और छलावा। इसलिए आदि उत्सव या इस तरह के कोई भी उत्सव तबतक बेईमानी है जबतक मण्डला को उसका असली हक़ नहीं मिलता।

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