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Wednesday, May 4, 2022

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भौतिक सत्यापन मे हो रही लापरवाही, भौतिक सत्यापन पटवारी नहीं उनके प्रतिनिधि ₹50 से ₹100 लेकर कर रहे...



रेवांचल टाईम्स - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के लिए नियम विरुद्ध तरीके से पटवारी अब सारा एप्लीकेशन की शासकीय आईडी प्राइवेट लोगों के मोबाइल पर डाउनलोड करा कर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भौतिक सत्यापन के कार्य करवा रहे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के लिए पात्र किसानों का भौतिक सत्यापन सारा एप्लीकेशन के माध्यम से हल्का पटवारी को करना है परन्तु वही पटवारियों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय सारा एप्लीकेशन अन्य प्राइवेट व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड करा कर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कार्य कराया जा रहा हैl 

लखनादौन तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल धूमा के अंतर्गत क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहां पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन पटवारी के द्वारा नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा 50 से ₹100 लेकर किया जा रहा है मे प्राइवेट व्यक्ति पटवारी के द्वारा ही सारा एप्लीकेशन की आईडी प्राइवेट व्यक्तियों के मोबाइल में अपलोड करा कर पटवारी की ही सहमति से किसानों से वसूली और भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कार्य गांव-गांव घर-घर जाकर पटवारियों के प्रतिनिधि प्राइवेट व्यक्ति ₹50 से ₹100 की राशि लेकर भौतिक सत्यापन कार्य कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र किसानों से भौतिक सत्यापन के नाम पर पटवारियों के द्वारा चिन्हित और तैयार किए गए प्रतिनिधि के द्वारा किसानों से वसूली जा रही राशि में पटवारी भी हिस्सेदार हैl

भौतिक सत्यापन कार्य हल्के के पटवारीद्वारा पात्र किसानों का भौतिक सत्यापन सारा एप्लीकेशन के माध्यम से किसान का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करके फोटो अपलोड करना होता है परंतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन का कार्य पटवारियों के द्वारा अन्य प्राइवेट व्यक्ति के मोबाइल पर सारा एप्लीकेशन अपलोड करके भौतिक सत्यापन का काम 50 से ₹100 की राशि लेकर करने का काम सौंपा गया हैl

          नियम के विपरीत शासन की योजनाओं को लापरवाही की तरह अपनाते हुए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भौतिक सत्यापन का कार्य पटवारियों के द्वारा बड़ी लापरवाही तरीके से किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही अनदेखी की वजह से शासकीय कर्मचारी भी शासकीय कार्यों को प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप कर प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं अब देखना होगा इस पूरे मामले पर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी क्या कदम उठाते हैंl

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