मण्डला 11 मई 2022
जिले में निवासरत
दिव्यांगजनों तक शासन की योजनाओं को लागू सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में ’मिशन दिव्यांग उत्कर्ष’ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि ’मिशन दिव्यांग उत्कर्ष’ के अंतर्गत 12 मई से 22 मई तक प्रत्येक दिव्यांगजन के घर पहुंच के अंतर्गत सर्व संपादित किया जाएगा
तथा सर्वे के दौरान शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के संबंध में बिन्दुवार
सूचना एकत्रित की जाएगी।
सर्वे के दौरान
संबंधित दिव्यांग से दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी,
समग्र आईडी, आयुष्मान कार्ड, पात्रता पर्ची, खाद्यान्न वितरण, घर में शौचालय, संबंधित दिव्यांग बच्चे का स्कूल में नामांकन, संबंधित दिव्यांग जन को दिव्यांग परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि के
संबंध में जानकारी ली जाएगी। साथ ही संबंधित दिव्यांगजन को किसी उपकरण की आवश्यकता
तथा मानसिक दिव्यांग जन को लीगल गार्जियन की आवश्यकता के संबंध में जानकारी संकलित
की जाएगी। इसी प्रकार संबंधित दिव्यांग जन को प्रधानमंत्री आवास के लाभ, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की
उपलब्धता संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी। दिव्यांग महिला को एसएचजी से सम्मिलित
किया गया है या नहीं, दिव्यांग किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है या नहीं तथा
दिव्यांग जन को किसी बैंक ऋण की आवश्यकता है से संबंधित भी सर्वे दल द्वारा एकत्र
की जाएगी।
सर्वे के उपरांत
ग्राम पंचायतवार जानकारी एकत्रित करने तथा दिव्यांग जन को शासन की विभिन्न योजनाओं
में क्या हित लाभ दिया जा सकता है इसकी जानकारी एकत्रित किए जाने हेतु मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला के द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत में पंचायत
स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारी शामिल
होंगे तथा ब्लाक स्तर के किसी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
कलेक्टर हर्षिका
सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस जानकारी का संकलन 22 मई तक करते हुए 23 मई से 31 मई के बीच उक्त सर्वे के ज्ञात
एनालायसिस के अनुसार संबंधित दिव्यांगजन को विभिन्न लाभ वितरण की कार्यवाही
संपादित करें। लाभ वितरण के कार्यक्रम में संबंधित निकाय के जनप्रतिनिधियों का
आवश्यक रूप से सहयोग लिया जाए। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मण्डला को सर्वे के आधार पर पंचायतवार संकलित रिपोर्ट 22 मई को तथा लाभ वितरण की संकलित
जानकारी 31 मई को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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