रेवांचल टाईम्स - मण्डला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य में रखरखाव व मरम्मत इत्यादि के कार्य में भारी धांधलीए मनमानी व लापरवाही की जा रही है। ठेकेदार पर संबंधित अफसर यहां पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। ठेकेदार मनमानी करते रहते हैं और संबंधित विभाग के अलावा शासन प्रशासन भी प्रधान मंत्री सड़क योजना में चल रही गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मंडला जिले में कई सड़कों का निर्माण किया गया है व किया जा रहा है जिनमें जबरदस्त गड़बड़ झाला किया जा रहा है। अत्यंत घटिया किस्म की सड़कों का निर्माण होने की वजह से इस जिले में लगभग सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें बनने के कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ रहे हैं। दम तोड़ चुके मार्गों के मरम्मत में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कभी कभार मरम्मत की औपचारिकता तो पूरी की जाती है लेकिन उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। मजदूरों का शोषण भी किये जाने की खबरें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में लगातार मिलती रहती हैं इसके बावजूद भी मजदूरों का शोषण बंद नहीं हो रहा है। विकासखण्ड नारायणगंज में पदमी मंदिर टोला से चमरवाह तक की सड़क विगत पांच वर्ष से अटकी पड़ी है। इसी तरह विकासखण्ड नैनपुर के ग्राम पाठासिहोरा से लेकर चिरईडोंगरी तक एवं ग्राम परसवाड़ा से लेकर खुर्सीपारए बढ़ार पौड़ीए मण्डला घंसौर मुख्य मार्ग तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत चौड़ीकरण के कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। प्रारंभिक स्तर में ही सड़क के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्धारित चौड़ाई और उंचाई के अनुसार कार्य किया जा रहा है पटरी और नाली का निर्माण भी तेजी के साथ नहीं किया जा रहा है और डामलीकरण में भी गुणवत्ता को ताक में रखा जा रहा है। इस विषय पर कोई जाचं पड़ताल नहीं की जा रही है। इन दोनों मार्गों में मजदूरों को कम मजदूरी दी जाने की खबरें मिल रही हैं। मजदूरों का यहां तक शोषण हो रहा है कि मजदूरो को 250 से लेकर 230 रूपये दिये जा रहे हैं। तेजी के साथ ठेकेदारों द्वारा काम को पूरा करने के लिए परिणामकारी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । इस संबंध में इनका पूरा साथ संबंधित विभाग के अलावा शासन प्रशासन भी दे रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत चल रही मनमानीए धांधलीए लापरवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ केन्द्र व राज्य सरकारों के माध्यम से दण्डात्मक कार्यवाही की जाए ऐसी जनापेक्षा है
