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Wednesday, October 28, 2020

पुलिस विभाग की मिलीभगत से जिले में मोटरसाइकिल और गाड़ियों से चिट लगाकर की जा रही है अबैध मनमानी वसूली

 



रेवांचल टाईम्स - इस आदिवासी बहुल्य में जिला प्रशासन तो अब इस तरह काम कर रहा जैसे अंधे पीसे और कुत्ते खायें अब जिले में एक अबैध वसूली का नया मामला सामने आया है जो कि ग्रामीण छेत्रो में आने जाने वाली गाड़ियों में चिट लागकर खुलेआम अबैध वसूली की जा रही है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त अनुसार राजस्थान RTO पासिंग की एक TUB कार जिसका गाड़ी न RJ 11 UA 2823 न कि गाड़ी जिसमे चलने वाला अपना नाम रमेश सिंह निवासी ग्यालियर से आना बताया जा रहा है इनके द्वारा ग्रामीण छेत्रो में जाकर गाड़ियों में एक NGO चिट लगाकर अबैध वसूली की जा रही है वही इनका कहना है कि मंडला जिले के पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर ही ये काम किया जा रहा है। और जिले के सभी विकास खंडों के गाँव - गाँव की सड़कों में एक सिपाही को साथ लेकर उस सड़क से निकलने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस के माध्य्म से रोका जा रहा है और उस गाड़ी में में एक चिट को लगाकर गाड़ी चालक से मनमाने तरीके से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की अवैध वसूली कि जा रही है। जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को भी है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अबैध वसूली कर्ता तो यह स्पस्ट कहता है कि पुलिस अधीक्षक से अनुमति ले रखी है अगर आपको जो जानकारी लेनी है तो आप उसने ही ले हमने तो अनुमति ले रखी है।

               पर अब लोगो को ये समझ नही आ रहा है कि जिले में कभी ट्रैफिक वाले कागजात के नाम पर तो कभी हेलमेट की चेकिंग के नाम पर तो कभी अधिक सवारी के नाम मे चालान काटते हुए अबैध वसूली की जाती है और तो और जिले के थानो के सामने कभी भी चेकिंग लगाकर चैक किया जाता है और भोलेभाले आदिवासियों से कार्यवाही के नाम पर कभी भी अबैध वसूली की जाती है पर कोई नही है इस जिले में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ओर बेचारे इस जिले के जनप्रतिनिधि तो बहुत सीधे साधे उन्हें तो केवल अपने हिस्से से मतलब है जनता जाए भाड़ में उन्हें जनता से क्या मिलता है पर अबैध काम करने वाले तो उन्हें समय समय मे उनकी सेवा शुल्क जरूर मिल जाती है और वोटर तो जनप्रतिनिधियों को केवल पांच साल में एक बार वोट देते है पर अबैध काम करने वाले उन्हें हप्ते महीने में उनकी सेवा शुल्क पहुँचते रहते है।

          वही आर टी ओ की अवैध वसूली रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरटी(आर टी ओ) भारतीय सरकार का संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में ड्राइवरों की डेटाबेस एवं वाहनों की डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है?!

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) के तहत की गई है घुघरी विकासखंड के अंतर्गत सलवाह रोड में लगभग 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे में लाटो तिराहा में अवैध तरीके से वाहनों की चेकिंग की जा रही है कोरोना काल में जनता परेशान है और 20 किलोमीटर के दायरे में हेलमेट को प्राथमिकता नहीं है फिर भी कागजात एवं हेलमेट के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है प्रशासन के इस रवैया से जनता परेशान है पूछताछ करने पर पता चला कि यह चेकिंग विगत से दो माहो से तक लगातार जिले में अबैध बसूली चल रही है पर किसी जनप्रतिनिधियों को ओर न जिला प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को देखने की फुर्सत भी नही है और बेचारे भोले भाले आदिवासी इस अबैध वसूली का शिकार हो रहे है।

                       मेरी गाड़ी में एक चिट लगाई है और मेरे से 200 सौ रुपये की माँग की गई थी पर मेरे पास केवल सौ रुपया ही है तो मेरे 100 रुपये लिए है में घुघरी से सलवाह जा रहा हूँ मेरे पास गाड़ी के सभी कागज़ात है और मेरा लाइसेंस भी इसके बाद भी पैसे लिए मेने पूछा काये है तो उन्होंने कहा की ये चिट लगाई है और शासन के आदेश है पैसे तो लगेंगे ही।

                           ग्रामीण सलवाह

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