रेवांचल टाइम्स मंडला बाल अधिकार सप्ताह के तीसरे दिन बाल लैंगिक सुरक्षा को समर्पित जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर आवाज जनकल्याण समिति एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) और बाल कल्याण समिति के वैचारिक सहयोग से बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाने और समाज को जागरूक करने की पहल की जा रही है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी देना तथा बाल लैंगिक शोषण के प्रति सामाजिक समझ और संवेदनशीलता विकसित करना है। इसके तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता रथ के माध्यम से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पहुंचकर बालसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन सभाओं में बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, शोषण की पहचान तथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में समझाया जा रहा है। वहीं हाट-बाजारों में आम नागरिकों और वयस्कों को भी बाल सुरक्षा कानूनों की जानकारी देकर बच्चों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने का संदेश दिया जा रहा है।
संस्था का स्टाफ लगातार लोगों से संपर्क कर बाल लैंगिक शोषण जैसे संवेदनशील विषय पर खुलकर चर्चा करने और समाज में व्याप्त चुप्पी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति का भी सहयोग मिल रहा है।
जागरूकता रथ नियमित रूप से मंडला, घुघरी, बिछिया एवं मवई विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर रहा है। इस दौरान ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें बच्चों की सुरक्षा में उनकी भूमिका और कानूनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जा रहा है।
बाल संरक्षण संस्थाओं को सक्रिय करने पर जोर
अभियान केवल कानूनी जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम और विद्यालय स्तर पर बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को सक्रिय करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके तहत चाइल्ड कैबिनेट, बाल संरक्षण क्लब और पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
संस्था का मानना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना केवल किसी एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय, पंचायत और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ होने वाले शोषण को रोकने के लिए जागरूकता, समय पर हस्तक्षेप और संवेदनशील सामाजिक वातावरण बेहद जरूरी है।
