पान की खेती पर जलवायु परिवर्तन का संकट: ग्वालियर–डबरा अंचल की पारंपरिक विरासत को बचाने के लिए वैज्ञानिक पहल जरूरी

पान की खेती पर जलवायु परिवर्तन का संकट: पारंपरिक विरासत को बचाने के लिए वैज्ञानिक पहल जरूरी

ग्वालियर–डबरा अंचल में किसानों की आजीविका, बढ़ती लागत और बाजार की चुनौतियों पर विशेष आलेख

विशेष आलेख: श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
अध्यक्ष, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS), ग्वालियर

दैनिक रेवांचल टाईम्स – ग्वालियर। भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी एक समृद्ध विरासत है। पान की खेती इस परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर–डबरा अंचल में सदलपुर, बिलौआ, आंतरी, बरई और पनिहार जैसे क्षेत्रों की पान खेती के संरक्षण, वैज्ञानिक विकास और किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की आवश्यकता सामने आई है।

गोपाल किरन समाजसेवी संस्था के अध्यक्ष श्रीप्रकाश सिंह निमराजे द्वारा प्रस्तुत विशेष आलेख में पान की खेती के सांस्कृतिक महत्व, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, उत्पादन लागत, पारंपरिक तकनीकों, बाजार व्यवस्था और किसान सशक्तीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।

पान की खेती केवल फसल नहीं, पीढ़ियों का अनुभव

पान भारतीय समाज में अतिथि-सत्कार, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा रहा है। लेकिन इसकी खेती के पीछे किसानों का वर्षों का अनुभव और विशेष तकनीकी ज्ञान छिपा है। पान की बेल को सहारा देना, पर्याप्त छाया और नमी बनाए रखना, सिंचाई, रोग नियंत्रण, पत्तियों की तुड़ाई और बाजार तक उनकी गुणवत्ता सुरक्षित पहुँचाना विशेष कौशल की मांग करता है।

लेख में कहा गया है कि किसानों के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ना आवश्यक है। पुरानी तकनीकों का संरक्षण करते हुए बदलते मौसम और बाजार की जरूरतों के अनुसार उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

बदलता मौसम बढ़ा सकता है किसानों की मुश्किलें

पान की खेती तापमान, नमी, छाया और सिंचाई के संतुलन पर निर्भर करती है। अत्यधिक गर्मी, पाला, तेज हवाएं, असामान्य बारिश और जलभराव जैसी परिस्थितियां पान की बेल और पत्तियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

ऐसे में किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी, बेहतर जल प्रबंधन, सुरक्षित खेती संरचनाएं और समय पर रोग नियंत्रण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि सदलपुर–बिलौआ–डबरा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन स्थानीय सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही किया जा सकेगा।

कम लागत वाली खेती तकनीकों की जरूरत

पान उत्पादन में खेती की संरचना, उसकी मरम्मत, सिंचाई, श्रम, खाद, पैकिंग और परिवहन पर खर्च होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के किसान नवाचार संबंधी दस्तावेज में बांस आधारित कम लागत वाली पान खेती संरचना का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है।

लेख में सुझाव दिया गया है कि ऐसी तकनीकों का स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण किया जाए। यदि ये टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होती हैं, तो किसानों की उत्पादन लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

किसानों की वास्तविक आय का अध्ययन जरूरी

पान की बाजार कीमत देखकर किसान की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। खेती की कुल लागत, पत्तियों की क्षति, परिवहन खर्च, भुगतान में देरी और बाजार भाव में उतार-चढ़ाव को भी समझना आवश्यक है।

इसके लिए ग्रामवार सर्वेक्षण कर सक्रिय किसानों की संख्या, खेती का क्षेत्रफल, उत्पादन, लागत और शुद्ध आय के विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करने का सुझाव दिया गया है।

सदलपुर में पान संग्रहण एवं परिवहन केंद्र का प्रस्ताव

पान उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदलपुर क्षेत्र में पान संग्रहण एवं विशेष परिवहन केंद्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावित केंद्र में पान की पत्तियों की छंटाई, गुणवत्ता के अनुसार श्रेणीकरण, पैकिंग, बाजार भाव की जानकारी, सामूहिक परिवहन और किसानों के भुगतान का रिकॉर्ड रखने जैसी सुविधाओं की संभावना बताई गई है।

हालांकि यह अभी एक प्रस्तावित विकास अवधारणा है। केंद्र स्थापित करने से पहले किसानों की संख्या, उपलब्ध उत्पादन, परिवहन लागत, खरीदारों और संचालन खर्च का व्यवहार्यता अध्ययन आवश्यक होगा।

डिजिटल तकनीक से किसानों को बाजार से जोड़ने की पहल

लेख में पान उत्पादकों के लिए सरल डिजिटल बाजार सूचना प्रणाली विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके माध्यम से किसानों को बाजार भाव, उत्पाद की मांग, परिवहन और भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

व्हाट्सऐप समूहों और अन्य डिजिटल माध्यमों से विश्वसनीय जानकारी साझा करने के साथ किसानों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर जोर

पान की खेती में परिवार के सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तुड़ाई, छंटाई, पैकिंग, सिंचाई और रखरखाव में महिलाओं के वास्तविक योगदान का दस्तावेजीकरण किए जाने की आवश्यकता बताई गई है।

युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक, डिजिटल विपणन, गुणवत्तापूर्ण पैकिंग और कृषि उद्यमिता से जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है।

किसान उत्पादक संगठन और सरकारी सहयोग की जरूरत

किसानों के सामूहिक संगठन या किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से प्रशिक्षण, उत्पादन सामग्री की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, परिवहन और बाजार संपर्क को व्यवस्थित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन के ई-सेवा पोर्टल पर उच्च तकनीक से पान की खेती (RKVY) से संबंधित सेवा का उल्लेख मिलता है। हालांकि योजना की वर्तमान उपलब्धता, पात्रता और सहायता संबंधी जानकारी की पुष्टि संबंधित उद्यानिकी विभाग से करना आवश्यक है।

इसी प्रकार APEDA की HortiNet प्रणाली में पान की पत्तियों के निर्यात से संबंधित गुणवत्ता, परीक्षण और ट्रेसबिलिटी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। स्थानीय उत्पादकों के लिए इन संभावनाओं का अलग से अध्ययन जरूरी होगा।

पान की खेती के संरक्षण के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना

पहला चरण (0–6 माह): ग्रामवार किसान सर्वेक्षण, खेती की वर्तमान स्थिति, उत्पादन लागत, बाजार व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का दस्तावेजीकरण।

दूसरा चरण (6–18 माह): चयनित खेतों में वैज्ञानिक तकनीकों का परीक्षण, जलवायु जोखिम प्रबंधन, पैकिंग सुधार और सामूहिक परिवहन के पायलट प्रयोग।

तीसरा चरण (18–36 माह): पायलट परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन। व्यवहार्यता सिद्ध होने पर संग्रहण केंद्र, किसान संगठन और बाजार संपर्क के विस्तार की दिशा में पहल।

पहले सर्वेक्षण, फिर विकास की ठोस रणनीति

विशेष आलेख में स्पष्ट किया गया है कि सदलपुर–बिलौआ–डबरा क्षेत्र में पान की खेती से जुड़े वर्तमान किसानों की संख्या, उत्पादन, लागत, आय और फसल क्षति के विश्वसनीय स्थानीय आंकड़े एकत्रित करना प्राथमिक आवश्यकता है।

इसके लिए किसानों से बातचीत, खेतों का अवलोकन, विभागीय अभिलेखों का अध्ययन और कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से व्यवस्थित अनुसंधान की जरूरत बताई गई है।

पान की विरासत बचाने के लिए किसानों को केंद्र में रखना होगा

लेखक श्रीप्रकाश सिंह निमराजे के अनुसार, पान की खेती का संरक्षण केवल एक कृषि फसल को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि स्थानीय ज्ञान, किसान की आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

इसके लिए जरूरी है कि किसानों के अनुभवों को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ा जाए, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर बनाई जाए और किसानों को बाजार तक सुविधाजनक पहुँच उपलब्ध कराई जाए।

विशेष टिप्पणी: यह आलेख उपलब्ध प्रकाशित सामग्री, प्रारंभिक क्षेत्रीय संदर्भों और प्रस्तावित अनुसंधान दिशा पर आधारित है। स्थानीय उत्पादन, किसानों की संख्या, लागत और आय से संबंधित निष्कर्ष आधिकारिक आंकड़ों तथा व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही अंतिम रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं।

लेखक: श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
पद: अध्यक्ष, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS), ग्वालियर