रेवांचल टाईम्स - मंडला जिला अंतर्गत नारायणगंज तहसील क्षेत्र में लगातार शासकीय भूमि और भवनों में अवैध कब्जे बेधड़क बढ़ते चले जा रहे हैं और अब नौबत यहां तक आ गई है कि शासन द्वारा बनाए जाने वाले नए शासकीय भवन के लिए तहसील क्षेत्र में शासकीय भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसके चलते कई विकास कार्यों पर लगाम लग गई है परंतु नारायणगंज तहसील प्रशासन अभी भी बेसुध पड़ा हुआ है!
महाविद्यालय और सिविल कोर्ट के लिए नहीं है शासकीय भूमि
वही जानकारी के अनुसार नारायणगंज क्षेत्र के लिए सिविल कोर्ट और महाविद्यालय की सौगात शासन द्वारा कई महीनों पहले दे दी गई है परंतु नारायणगंज क्षेत्र में शासकीय भूमि की कमी के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहे हैं महाविद्यालय जुलाई माह से प्रारंभ होना था परन्तु भूमि और शासकीय भवन ना होने के कारण यह कार्य अधर में लटका हुआ है जिसके कारण इस क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है!
क्षेत्रीय नेताओं की सह में, मुख्यालय में अवैध कब्जे बरकरार..
नारायणगंज जनपद मुख्यालय पर शासकीय भूमि और भवनों में कई वर्षों से कुछ स्थानीय तथाकथित लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर के निजी व्यापार किया जा रहा है और इन कब्जेधारियों को स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इन्हें इन नेताओं की समय समय पर सह मिलती रहती है जिसके कारण यह कब्जेधारी प्रशासन को भी आंख दिखाने में नहीं कतराते, और प्रशासन भी नेताओं कज दबाव के चलते चुप्पी साधे रहता है।
सरकारी और पीडब्ल्यूडी की जगह पर सालों से जमे कब्जे, अबैध कब्जा की भूमि में हो रहा निजी व्यापार..
नारायणगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत टिकरिया और जनपद तिराहा , बाजार चौराहा पर सालों से अवैध कब्जा स्थानीय और बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है प्रशासन द्वारा जब भी कारवाई की जाती है वह केवल महज केवल दिखावें के लिए और ये अबैध कब्जाधारियों पर स्थानीय नेताओं की शरण ले ली जाती है जिसके कारण प्रशासन की कार्रवाई फीकी पड़ जाती है नगर में मौजूद सरकारी पीडब्ल्यूडी की जगह पर बेधड़क कब्जेधारियों ने मकान दुकान तान रखे हैं।
