रेवांचल टाईम्स - मंडला, आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला जिले में नियमों को दरकिनार कर अपने निजी स्वार्थ के चलते आज हर योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसे मौका मिला वह भ्रष्टाचार करने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है ऐसे भी मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और इस जिले में पंच से लेकर सांसद तक सभी एक ही समाज के लोग कार्य कर रहे इसके बाद भी आज भी जिले के भोलेभाले आदिवासियों का शोषण हो रहा है सालों से सरकार इन्हें हर सुविधाएं देंने के दृण संकल्पित है पर इन्हें के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नही चाहते है कि इन वनों में और ग्रामीण अँचलों में रह रहे भोलेभाले गरीबो को हमेशा ही अपनों ने ही लुटा है ये लोग आख़िर शिकायत करें भी तो किसकी और कहाँ क्योंकि सब एक ही समाज के निवासरत है।
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों हुई विकासखंड बिछिया में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत बिछिया के द्वारा रॉयल मैरिज गार्डन में 219 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक के साथ समस्त स्थानीय जनप्रतिनिधि इस विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, पर यह कार्यक्रम शुरू से विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली जिसमे अधिकारियों के द्वारा खुलेआम मुख्यमंत्री की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई गई और अनेक प्रकार की अनिमत्तिया भी देखी गई पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान देना मुनाशिब नही समझा गया इससे स्पस्ट नजर आता है कि जो भी हुआ सब जिम्मेदारो की मिलीभगत से हुआ है और इस योजना में जो भी हुआ ये सब एक सोची समझी राजनीति के चलते ग़रीबो का मज़ाक बनाते हुए किया गया है। यहाँ तक अपने ही समाज के जो गरीब और पिछड़े हुए उनकी गरीबी का खुला प्रशासनिक अमला और राजनीति के जिम्मेदारो ने मज़ाक उड़ाया है उन्हें उनके हक से सरकार से योजना के तहत मिलने वाला समान था एक दम घटिया था पर गरीब भोलेभाले पहले से ही ऊपर वाले ने उनके साथ मज़ाक किया है उन्हें गरीब बनाया है अब जिन्हें जिम्मेदारी दी थी उन्होंने ने भी बक्त की नज़ाकत का पूरा फायदा उठाया और वो किया जो मानवता को शर्म शार करता है जिनकी आत्मा ही मर चुकी हो उन्हें इन गरीबो से क्या लेना देना है इन्हें तो इनकी योजना में भी भ्रष्टाचार कर राजनीति की है पर वक्त सब को जाबाब देता बस इंतजार करना होता है। जिसमें कुछ वर वधु शादी के मंडप में घर के घरेलू कपड़ों में नजर आए इसके बारे में वर वधु से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें कोई साड़ी कपड़े नहीं दिए गए जिसकी वजह से हमने यही कपड़े पहने हैं
जिसमें कुछ वधु को शादी का जोड़ा ना देकर रंग बिरंगी घटिया किस्म की साड़ी दी गई और कुछ साड़ियों तो फटी हुई तक थी एवं अन्य कई सामान उपलब्ध नहीं कराया
गया साथ ही विवाह के लिए पहुंचे जोड़ों द्वारा आरोप लगाया गया कि केवल चार ही जोड़ों को मंच में बुलाकर चेक दिया गया बाकी सभी लोगों को एक हफ्ता बाद चेक देने की बात कही गई, कार्यक्रम में देखने को मिला कि भोजन व्यवस्था में विवाह के लिए पहुंचे जोड़े एवं उनके परिजनों को खाने के लिए परेशान होना पड़ा वही वीआईपी लोगों को अलग से व्यवस्थित खाना खिलाया गया, इस कार्यक्रम में अन्य कई प्रकार की अनियमितताएं देखी गई, वहां मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि विवाह के लिए बिछिया में रखे कई कार्यक्रम के लिए हमारे द्वारा स्वयं के साधन से कार्यक्रम स्थल पहुंचा गया जिसके कारण हमें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा
जिसमे अधिकारियों की लापरवाही का खामियां वर वधु और परिजनों को भुगतना पड़ा और तो और आँख बन्द कर के उन्हें चैक दिया गया जो शादी में आये ही नही थे और उन्हें आज भी चेक नही दिया गया जिनकी शादी उस मंडप में हुई थी ऐसी अनेक अनिमत्तिया हुई और जैसे ही योजना मीडिया की शुर्खियो में आई तो जो जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने चहेतों के नाम पर चैक कटवा था तत्काल आनन फानन में उनके घर पहुँच कर चैक को वापस माँग लिया गया और अपनी इज्जत में दाग जो लग चुका था उसे छुपाने की कोशिशें की गई पर गलत तो गलत है और लोगो ने भी भोलेभाले ग़रीबो का मज़ाक बनाया है उसे आगामी समय मे जल्द ही जाबाब मिलेगा और कुछ जोड़े आज भी अपनी दबी जुबान से बीते दिनों हुई शादी का बखान कर रहे है वही जनपद से लेकर जिला मुख्यालय तक बिछिया में योजना के अंतर्गत हुई शादी जनचर्चा का विषय बना हुआ है और नाम न छापने पर एक जोड़े ने तो इस शादी में हुई अनिमत्तिया कि शिकायत तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से करने की की है और इस शादी में हुई अनिमत्तिया कि जांच कराने की माँग रखने तक को कहा है और इनके द्वारा यहाँ तक कहा कि जितना भ्रष्टाचार बिछिया जनपद में कही और नही है यहां ओर खुलेआम ग़रीबो को लूटा जा रहा है।
जिससे साफ जाहिर होता है Paul अधिकारियों के द्वारा खुलेआम मुख्यमंत्री के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है।
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