रेवांचल टाईम्स - आखिर निर्माणधीन दुकानों में किसका हक किसका या फिर दूकानों में लटकेगे ताले वही कहते हैं । कि विकास के लिये और नेता कुछ भी कर सकते हैं। मगर नेता तो सिर्फ विकास की बात कर शासन और जनता को खोखला कर देते हैं। ये कहावत पूर्व नगर पालिका परिषद नैनपुर के लिये सही साबित हो रही है। क्योंकि विकास तो किया नही सिर्फ बडे बडे वादे और घोटाला कर करोड़ो की कमाई कर जनता को सिर्फ लोलीपोप दिया जिसका परिणाम आज स्वयं सामने है।
पूर्व परिषद बड़े बड़े वादे मगर सब निकले खोखले
पूर्व परिषद ने नगर के बेरोजगारों और युवाओं को 1000 दूकानों उपलब्ध कराने के लिये बड़े वादे किये और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखये मगर उनका क्या जो चुनाव के समय जनता के बीच जाकर वादा किया था ।जोकि नगर की जनता के लिये हवा में बाते साबित हुई। वही पूर्व परिषद ने नवीन हाईस्कूल के परिसर पर 8 दुकानों का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से करीब दो वर्ष पूर्व करवाया गया था। और 16 दुकानों का निर्माण 37 लाख रुपए की लागत से वर्तमान में चल रहा है। पूर्व में ठेकेदार के द्वारा अपने निर्धारित समय अवधि पर 9 दुकानो का निर्माण पूर्ण कर नगरपालिका को सुपुर्द कर दिया गया। परंतु करीब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी लाखों रूपए खर्च करने के बाद परिषद ने उद्देश्य को पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को दुकानों का आवंटन नहीं किया गया। शासन के लाखों रूपए खर्च करने के पूर्व नगरपालिका ने प्रशासन से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। क्योंकि पूर्व परिषद ने दुकानों के निर्माण की स्वीकृति नहीं ली और 24 दुकानों का निर्माण करा दिया आज अपने स्वामित्व के चलते दुकानों की नीलामी नहीं हो पा रही है। उक्त भूमि जनपद पंचायत की है ओर दुकानों का निर्माण नगरपालिका ने कराया है। अब नियम विरुद्ध तरीके से बगैर परमिशन के बनाई गई दुकानो की नीलामी कैसे और कौन करेगा। यह बड़ा सवाल है। उक्त भूमि जनपद पंचायत नैनपुर की है नगरपालिका को रेखदेख का स्वामित्व दिया था। परंतु भूमि स्थानांतरित कराये जाने के पूर्व दुकानों का निर्माण करा लिया गया है। अब स्वामित्व के चलते दुकानों में ताला जड़ा है। दुकान नीलाम नहीं हो पा रही है। नगर के बेरोजगार व व्यापारी दुकान नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। और परिषद का वादा सिर्फ खोखला साबित हुआ वही ऐसे अनेक कारनामे है। जो चरण बध और सिलसिलेवार प्रकाशित होते रहेंगे ।
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