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Tuesday, November 1, 2022

सीएम हेल्पलाइन में जनसुनवाई की शिकायत ? जिले समस्याओं का नहीं हो रहा निराकरण, प्रशासन कर रहा गोलमाल,,, l,



रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहूल्य जिला मंडला में जन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ पाखंड किया जा रहा हैl कई तरह के अभियान व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं लेकिन  कार्यवाही नहीं होने की वजह से सरकार के सभी कार्यक्रम जो जन समस्याओं के निराकरण के लिए चलाए जा रहे हैं लगभग असफल हो रहे हैंl प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता हैl इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन सहित कई तरह के कार्यक्रम जन समस्याओं के निराकरण के लिए संचालित किए जा रहे हैं लेकिन नागरिकों को कोई खास फायदा इन कार्यक्रमों से नहीं हो पा रहा हैl मध्यप्रदेश के मंडला जिले में जन समस्याओं के निराकरण करने में घोर लापरवाही मनमानी और धांधली की जा रही हैl जिला स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को योजना भवन में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम जन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन के निर्देश पर आयोजित किया जाता हैl यहां पर शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहकर आवेदन पत्र तो लेते हैं लेकिन निराकरण करने में घोर लापरवाही बरती जाती हैl इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है कि जनसुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया जा रहा है या विलंब किया जा रहा है इस संबंध में महाराजपुर मंडला निवासी पत्रकार विजय साहू द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 में जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आवेदन पत्र दिया गयाl इनके द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम मंडला में कई बार आवेदन पत्र दिए गए लेकिन लेकिन क्या निराकरण किया गया आज तक इन्हें लिखित में अवगत नहीं कराया गया हैl इस संबंध में इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी दो तीन बार शिकायत की है कि जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में दिए गए आवेदन पत्र अनुसार निराकरण की कार्यवाही पूरी की जावेl इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा हैl  इस तरह से कई आवेदक कई बार आवेदन पत्र दे रहे हैं लेकिन जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदन पत्रों के निराकरण में घोर लापरवाही बरती जा रही हैl ज्ञात हो कि कलेक्टर कार्यालय में ही  जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन कि शिकायत लंबित है जिनके निराकरण करने में विलंब किया जा रहा है lजन अपेक्षा है जन समस्याओं के निराकरण के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम जनोपयोगी बनाए जाएं और निराकरण तेजी के साथ पूरा कराया जाए।

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