प्रधानमंत्री आवास के पात्र ग्रामीण के साथ हो रहा छल, स्वीकृत राशि को डाली दूसरे के खाते में...

रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की नारायणगंज जनपद की एक और भ्रष्टाचार की ताजा घटना सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम होने के बाद भी उसे आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा और उसके हक की आवास की राशि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के खाते में अधिकारियों की सांठगांठ के चलते डाल दी गई यह भ्रष्टाचार की पहली घटना नहीं है नारायणगंज जनपद में पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिसमें गरीबों के साथ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर उनके हक में डाका डाला जाता रहा है। और भोलेभाले गरीब ग्रामीणों को ठगा जा रहा है और ये सब जानकारी मीडिया के माध्यम से बाहर निकल रही है पर जिम्मदारो ने न देखना न सुनना ओर न कुछ कहना मुनाशिब नही समझ रहे है बेचारे जाए भी तो कहाँ।

       जनपद पंचायत नारायनगंज की ग्राम चिरईडोंगरी का मामला...

ग्राम चिरईडोंगरी में आवास के लिए पात्र ग्रामीण के हक का पैसा अपात्र व्यक्ति के खाते में अधिकारियों और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की सांठगांठ के चलते डाल दिया गया, विकासखंड नारायणगंज क्षेत्र के चिरईडोंगरी ग्राम के निवासी सुरेंद्र साहू के नाम से जारी प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त ₹25000 की चिरईडोंगरी निवासी सुरेंद्र बैरागी के खाते में डाल दी गई, बताया गया कि 2021 - 2022 में  सुरेंद्र साहू  का आवास की प्रतीक्षा सूची में नाम चयन किया गया था जिसके बाद लाभार्थी ने कार्यालय में सभी दस्तावेज जोकि आवास के लिए मांगे जाते हैं वह सभी जमा भी करवा दिए इसके बाद कुछ दिनों उपरांत जब राशि खाते में नहीं पहुंची तो लाभार्थी सुरेंद्र साहू ने संबंधित ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तब उसे पता चला कि जनपद पंचायत में कार्यरत अरविंद बर्मन द्वारा उसके आवास की राशि किसी अपात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी गई है जिसके बाद लाभार्थी ने ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में इसकी लिखित शिकायत की परंतु अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है

बिना डिप्लोमा के कंप्यूटर कार्यों में कार्यरत है जनपद में कर्मचारी

जनपद पंचायत नारायणगंज में बिना डिप्लोमा धारी व्यक्ति कंप्यूटर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य बड़े आराम से कर रहे हैं और ऐसी त्रुटि कर कर गरीबों के हक को खा रहे हैं जिस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और अपने ऑफिसों में ऐसी चालू कर कर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं।

 आखिर कब तक गरीबों के हक की राशि का होता रहेगा गमन

जनपद पंचायत नारायणगंज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रही है आदिवासी क्षेत्र के गरीब ग्रामीण जनों के हक का पैसा अधिकारी कर्मचारी सांठगांठ कर कर आराम से डकार जाते हैं परंतु जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से बचता है शासन की कई योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे तबके के व्यक्ति को नहीं मिल पाता और वह इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक हार कर बैठ जाता है।