राज्य उत्पादन आयुक्त ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
मण्डला 7 अक्टूबर 2022
विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने
निर्देशित किया कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप
उपलब्धि सुनिश्चित करें। संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर हर स्तर पर जिम्मेदारी
निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के आधार पर अधिकारियों का आंकलन किया
जाए। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से संपन्न हुई इस बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह, सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए एपीसी शैलेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया कि
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दें। सभी पशुओं की टैगिंग करें। लम्पी स्किन वायरस को
ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां रखें। उन्होंने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण
कार्यक्रम के तहत टीकाकरण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
कुक्कुट पालन,
बकरी पालन, सूकर पालन, पशुधन बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति करें। उद्यानिकी
विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने धनिया, मैथी, हल्दी, अदरक आदि उद्यानिकी फसलों
के क्षेत्र विस्तार करते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने
कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करें, किसान क्लब गठित करें। लोगों को प्राकृतिक खेती के फायदे बताएं। एपीसी
शैलेन्द्र सिंह ने सौदापत्रक से खरीदी में मंडला जिले में किए गए कार्यों की
सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों, पशुपालकों तथा
मत्स्यपालकों का केसीसी नहीं बना है उनके केसीसी बनवाने की कार्यवाही जल्द पूर्ण
करें। बैठक में उन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी विस्तार से
समीक्षा की।
कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग
को प्रोत्साहित करें
राज्य उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान
यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता तथा वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
ड्रोन खरीदी में भारत सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। एपीसी ने निर्देशित
किया कि नरवाई जलाने वाले किसानों के विरूद्ध एफआईआर कराएं तथा जुर्माने की कार्यवाही
करें।
ऋण वसूली के आधार पर प्रदान
करें वेतन
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान एपीसी शैलेन्द्र सिंह
ने निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी ऋण वसूली पर ध्यान दें। अधिकारियों को वसूली
के लक्ष्य प्रदान करें तथा ऋण वसूली के आधार पर उनका वेतन जारी करें। राजस्व
अधिकारी भी ऋण वसूली में सहयोग करें। ऋणी एवं डिफॉल्टर किसानों के नाम भू-अभिलेख
पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने खरीफ 2022 में एफओआर
आधार पर उर्वरक भंडारण की भी विस्तार से समीक्षा की। कम वितरण के कारण उन्होंने
डीएमओ मार्कफेड की 2 वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
दिए।
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