खेल सामग्री की खरीदी में हुए खेल का होगा आडिट दल 30 को सौपेगा रिपोर्ट

दैनिक रेवांचल टाईम्स –प्रारंभिक तौर पर जिले का ऑडिट होगा, डारेक्टर ने किए प्रभारी नियुक्त खरीदी में करोड़ों की हेराफेरी पर राज्य शिक्षा केंद्र ने लिया संज्ञान

सिवनी। शालाओं का प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचा मजबूत करने के अलावा बच्चों की खेल सामग्री खरीदी में अनियमितताओं पर राज्य शिक्षा केंद्र ने संज्ञान में लिया है। कारण है कि मामला करोड़ों रुपए की क्रय प्रक्रिया से जुड़ा है। प्रदेश में आई लगातार शिकायतों के बाद केन्द्र ने सेंपल के तौर पर सिवनी सहित अन्य जिलों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। केंन्द्र संचालक द्वारा आडिट दल के प्रभारी आर.बी. सक्सेना एवं दल के लेखापाल राहुल जैन को दायित्व सौपा गया है। 

उल्लेखनीय है कि दो साल तक कोरोना महामारी का प्रकोप झेलते जिले में निर्धन बच्चों की पढ़ाई बेहतर प्रबंधन के साथ चले, विद्यालयों में आकर्षक माहौल निर्मित करने के निर्देश दिए गये थे। शालाओं की स्वच्छता बेहतर साज-सज्जा के साथ खेल सामग्री खरीदने के निर्देश दिये गये थे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने पारदर्शी सिस्टम तैयार किया था।

गौरतलब है कि अभी तक जो राशि स्कूलों को दी जाती थी, उक्त राशि को सरेंडर करवाते हुए केन्द्र ने नई व्यवस्था तैयार की थी। यानि कि स्कूल सामग्री खरीदेगा और बीआरसीसी एवं डीपीसी नवीन खातों से उनका भुगतान करेंगे। इसके लिए पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानि पीएफएमएस तैयार किया गया था। इस सिस्टम से जितनी सामग्री खरीदी गई। उसका पूरा ब्यौरा पीएफएमएस प्रपत्र में भरकर बैंक को देना होगा। इसके लिए विभिन्न दुकानों से सामान खरीदा जाना था। कई जिलों ने एक ही दुकान से सामग्री खरीदी और उदाहरण स्वरूप 10 रुपए की वस्तु क्रय करने के एेवज में 100 रुपए का बिल लगाया गया।

सेंपल तौर पर जिले का होगा ऑडिट

इस प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने शुरू में सिवनी सहित 12 जिलों का सेपल के तौर पर ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्र एवं जनपद शिक्षा केंद्रों यानि बीआरसीसी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए राशि जारी की गइ थी। इस राशि का उपयोग दोनों ही केंद्रों द्वारा निर्देशानुसार किया जाना चाहिए। उक्त गतिविधियों हेतु उपलध कराई गई राशि की अनियमित उपयोगिता की शिकायत होती रही है। इस कारण सेंपल के तौर पर प्रदेश के 13 जिलों में सघन ऑडिट कर व्यवस्थागत प्रक्रियाओं में सुधार लाने का निर्णय राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लिया गया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट दल को संशोधित कर नियमानुसार कार्य करना होगी। ऑडिट दल  जिला शिक्षा केंद्र एवं उनसे संबंधित जनपद शिक्षा केंद्रों यानि बीआरसीसी कार्यालयों का ऑडिट कर प्रतिवेदन 30 सितंबर तक प्रस्तुत करेंगे। ताकि व्यवस्था तथा प्रक्रियाओं में नियमानुसार सुधार किया जा सके।