रेवांचल की खबर का हुआ असर... मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजय हुऐ प्रत्याशियों को ही कार्य संपादन करने का शासन द्वारा निर्देश जारी...

रेवांचल टाईम्स -  आदिवासी बाहुल्य जिलों में अधिकांश पंचायतों में यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायतों में महिला सीट में जनता ने महिला को चुना है, पर चुनी हुई महिला अपना काम न करते हुए उनके पति या करीबी उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाते है यहाँ तक कि उस जनप्रतिनिधि की जगह में मीटिंग से लेकर सभी कार्य के देखना और तो और उसके हस्ताक्षर तक वो कर देते है, वही ग्राम वाले भी जीती हुई महिला को से काम न करवाते हुए उनके जगह पर कार्य कर रहे को जानते है और वह कभी जंगलों से लकड़ी लाती है या फिर घर गृहस्थी का पूरा काम करते नजर आती है उसे यह भी पता नही होता है कि उसे जनता ने चुना है उन्हें जनता के बीच जाना है पर जागरूकता के चलते यह संभव नजर नही आ रहे है।

          लांजी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय  पंचायत चुनाव 2022 संपन्न होने के पश्चात रेवांचल टाइम द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण तो दिया गया है किंतु विजय होने के पश्चात इसके पूर्व महिला प्रत्याशियों के पति एवं उनके बच्चों के द्वारा पंचायत कार्यकाल का कार्य संपादन किया जाता था जो असंवैधानिक था जिस के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक 729/178/ 2015/22/पं_2/भोपाल दिनांक 23.7. 2015 के अनुसार लेख किया गया है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ उनके परिजन या रिश्तेदार आदि की उपस्थिति का वर्जन के संबंध में प्राप्त संदर्भित शासन के निर्देश के प्रति संलग्न है ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला सरपंच एवं पंच की ही उपस्थिति सम्मेलन या समिति बैठको में यह सुनिश्चित किया  जावे कि महिला प्रतिनिधियों के साथ उनके पति/पिता/भाई/पुत्र/पुत्री या अन्य रिश्तेदार उपस्थित होते हैं एवं बैठक की कार्यवाही की संचालन में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका यह आचरण मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वरोजगार अधिनियम 1993 एवं उनके समस्त नियम के अनुरूप नहीं है

शासन के निर्देशों के पश्चात इसका कड़ाई से पालन करने कहां गया है इस बीच में किसी प्रकार की शिकायतें  व स्थिति निर्मित ना हो अन्यथा वैधानिक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे।