जिला स्तरीय जन सुनवाई बनी मजाक सीएम हेल्पलाईन में लगा रहे फटकार, जन सुनवाई में क्यों नहीं दे रहे ध्यान...

 

रेवांचल टाईम्स - मंडला जन समस्याओं का निराकरण करने में मंडला जिले में भारी लापरवाही बरती जा रही है। शासन-प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रति मंगलवार को संचालित किया जा रहा है लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं उस बात की जांच पड़ताल शासन-प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। जिलास्तर पर जिला मुख्यालय मंडला में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिलास्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है इसका पता आवेदकों को भी नहीं चल पा रहा है। कोई सूचना लिखित में या अन्य माध्यम से निराकरण की आवेदकों को नहीं मिल पा रहा है शासन द्वारा जिलास्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों को सी.एम. हेल्प लाइन से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई थी इस कार्यवाही को भी मंडला जिले में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कई आवेदकों के अनुसार जिलास्तरीय जन सुनवाई में दिये गये आवेदन पत्रों को सी.एम. हेल्प लाइन से नहीं जोड़ा जा रहा है। निराकरण में जोरदार मनमानी व लापरवाही चल रही है। सी.एम. हेल्प लाइन व जिलास्तरीय जन सुनवाई के आवेदन पत्रांे व शिकायतों के निराकरण में भारी गोलमाल किया जा रहा है। जिलाधीश द्वारा लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं। समय सीमा की बैठक में लगातार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराकर संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश देने के बाद सम्बंधित अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब जिलास्तर पर जिलाधीश ही जिलास्तरीय जन सुनवाई के आवेदन पत्रों के निराकरण कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने में संबंधित अधिकारी लापरवाही तो करेंगे ही। मंडला जिले के तहसील नैनपुर के ग्राम परसवाड़ा के कई आवेदकों ने बताया कि सी.एम. हेल्प लाइन और जिलास्तरीय जन सुनवाई के आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जनापेक्षा है शासन-प्रशासन नागरिकों की समस्याओं का निराकरण  परिणामकारी ढंग से करें। निराकरण न होने की स्थिति में नागरिकों का मोह सी.एम.हेल्प लाइन और जिलास्तरीय जन सुनवाई के कार्यक्रम से भंग होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा यह चर्चा का विषय बना हुआ है। निराकरण न होने पर नागरिकों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।