मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवायें होंगी प्रारंभ 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी

रेवांचल टाइम्स - लांजी बालाघाट जिले के 122 ग्रामों को मिलेगा लाभ केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामो तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की है  डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्साट है। वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनाँक 27  जुलाई 2022 को देश भर के समस्ते मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है 

इस परियोजना पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्यामदि को ध्यालन में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी।  इससे बालाघाट जिले के 122 ग्रामों को भी लाभ मिलेगा और वे 4G कनेक्टिविटी से जुड़ जायेंगें। जिले के सह सभी 122 ग्राम दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। 

इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और 5 साल का परिचालन व्यय (ओपेक्स) शामिल है। बीएसएनएल पहले से ही ‘आत्मनिर्भर 4 जी प्रौद्योगिकी स्टैक’ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग इस परियोजना में भी किया जाएगा। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्याशदि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।