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Sunday, August 21, 2022

311 दुकानें अतिक्रमण की भूमि में साठ गांठ कर अतिक्रमणकारियो को दिए जा रहा है पट्टा, नगर पालिका और एस डी एम के ऊपर लग रहे गंभीर आरोप...




रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में साठगांठ के चलते हर अबैध काम बैध कर दिया जाता है। चाहे सरकार कुछ भी नियम तय करदे पर काम तो अधिकारियों और कर्मचारियों को ही करना है।

 जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद नैनपुर और एस डी एम कार्यालय नैनपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ताक में रख सभी नियमों की अवेहलना करते हुए अतिक्रमणकारियों को पट्टा दिए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। वही आगामी नगर पालिका के चुनाब होने की तैयारी चल रही जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारीयो ने अपने निजी स्वार्थ के चलते सभी नियमों को ताक में रख और अतिक्रमणकारियों से साठगांठ कर पट्टा देने की तैयारी कर रहे है वही जबकि इन 311 दुकानों का मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनवाई चल रही है।


     माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर  के 9 मार्च आदेश को मानने को तैयार नही है नगर पालिका प्रशासन 


  2012 में 311 दुकानों के अतिक्रमण के दायर मामलों होने पर भी धरणाधिकार के  तहत पट्टा जारी करने के लिये आमदा है प्रशासन 

      कहते हैं ना कि प्रशासन लाख चाह ले कि कोई कार्यवाही नही करना है तो कोई कुछ नही कर सकता है यही कहानी नैनपुर नगर पालिका में शिद्ध होती नजर आ रही है एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि में अवैध कब्जाधारियों को जड़ से उखड़ कर अलग कर दूँगा मगर उसके अधिकारी अवैध कब्जधरियो से साठ गांठ कर धरणाधिकार के तहत पट्टा लेने के लिये आवेदन कर चुके हैं और नगर पालिका परिषद नैनपुर और sdm नैनपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका को नजर अंदाज कर पट्टा विवरण करने में रुचि दिखा रहे हैं वही नाम ना छापने की शर्त पर बतया की कुछ दुकानदरों के द्वारा गहरी साठ गांठ की जिसके चलते भी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में गतिशील प्रकरण को नजर अंदाज किया जा रहा है 



मुख्य नगरपालिका अधिकारी नैनपुर ने लगाई थी याचिका 



 वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं प्रशासन द्वारा बुधवारी बाजार में 311 दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कारी मानकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें वर्ष 2013 में निर्वाचित परिषद गठित होने के बाद पश्चात 311 दुकानों का अतिक्रमण मानकर  हटाया गया था एवं शेष कार्यवाही दुकानों को तोड़ने की रोक दी गई थी उसके पश्चात लगातार नगर पालिका परिषद नैनपुर माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमण का प्रकरण वर्तमान परिषद तक विचाराधीन है नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा लाखों रुपए वकीलों की फीस दी जा चुकी है जिन लगभग 311 दुकानों को माननीय न्यायालय जबलपुर के आदेश का हवाला देकर तोड़ा गया था जिसमें मंडला से जिला पुलिस बल एवं जेसीबी मशीन एवं अन्य वाहन शामिल किये गये थे वर्तमान में देखा जा रहा है नैनपुर बाजार में  311 दुकानों को पुनर्निर्माण कर लिया गया है एवं अधिकतर दुकानें नगर पालिका परिषद नैनपुर के संरक्षण में कच्चे से पक्के निर्माण जारी है कुछ निर्माण पक्के किए जा चुके हैं मगर नगर पालिका प्रशासन नैनपुर के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जा रही है एवं अतिक्रमण और पक्की निर्माण कार्य में रोक नहीं लगाई जा रही है वही नगर की जनता और बेरोजगार युवकों में नाराजगी देखी जा रही है वही नगर की जनता भी चाहती है कि 311 दुकानों से अतिक्रमण हटना चाहियें जिससे नगर के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा मगर प्रशासन सिर्फ पैसों वालों पर मेहरबानी करते नजर आ रहा है  



विधि विरुद्ध धरणाधिकारी के तहत क्यों पट्टा बाटने की तैयारी हो रही है 


नैनपुर नगर में हजारों युवक बेरोजगार घूम रहें हैं मगर नगर के नेता सिर्फ दबे पांव नगर की जनता से विस्वासघात अवैध कब्जधरियो को धरणाधिकार के तहत पट्टा जारी करने के लिये मोटी रकम ले चुके क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है और चुनाव में जनता का जो विस्वास हासिल करना है भले नगर के बेरोजगार खाली घूमते रहें वही नैनपुर नगर पालिक प्रशासन की नाक के नीचे रातों रात पक्की दुकानों का निर्माण किया गया मगर प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने उफ तक नही कि एवम शासकीय भूमि में अवैध रुप खुला अतिक्रमण किया जा रहा है राजस्व विभाग नैनपुर और नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा धरणाधिकारि के तहत पट्टा वितरण करने के आवेदन माँगये गये और इश्तहार भी जारी किया गया है जोकि विधि विरुद्ध है  नैनपुर बाजार में 311 दुकानों के अतिक्रमण को पुनः हटाकर शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाये ताकि एवं अवैध कब्जाधारियों को भू धरणा अधिकार के तहत पट्टा जारी ना किये जायें और गरीब को रोजगार प्राप्त हो सकें।

1 comment:

  1. इसमें सच कितना है.
    लोग कई वर्षो से काबिज है जब ग्राम पंचायत थीं, हाँ इनमे के कई दुकान प्लाट लोगों ने दुसरो से खरीदे है, कुछ कब्जाधारी होंगे, नगर के मूल निवासियों के पास दुकाने अब बहुत कम है, पूंजीपतियों ने खरीद ली है,, बहुत से लोग इनमे सच्चे भी है.
    सच्चे लोगों को जाँच कर पट्टे दिए जाने चाहिए, सरकार को राजस्व मिलेगा.
    लेकिन स्थानीय लोगों जो सेकड़ो वर्षो से रह रहे है को भी प्लाट मिलने चाहिए.

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