केवलारी जनपद उड़ा रहा है सूचना अधिकार अधिनियम की धाज्जिया नहीं दी जा रही है जानकारी नियमों का हवाला देते हुए नहीं दी जाती जानकारी...

रेवांचल टाईम्स - सरकार के द्वारा जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता के चलते नए नए नियम और कानून लागू कर रही पर वही उनके ही अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा खुलेआम माजक बना रखे हुए है ।

          आज वही भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार अथक प्रयास में लगी हुई है वहीं भ्रष्टाचार हावी होते नजर आ रहा है। वहीं कुछ जिम्मेदार लोग एंव अधिकारी भ्रष्टाचार खत्म करने की ना सोचते हुए स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भृष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तर्ज में मामला सामने आया है केवलारी जनपद बना भ्रष्टाचार का बोलबाला हाल ही में कुछ दिनों से केवलारी जनपद निरंतर भ्रष्टाचार को लेकर अखबारों एवं प्रशासन के संज्ञान में विशेष रूप से बनी हुई फिर भी केवलारी जनपद के हौसले बुलंद और निरंतर भ्रष्टाचार जारी है। जहां एक और प्रशासन के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1 )के तहत बनाई गई है।  शासन प्रशासन और लोगों के बीच चलाई जा रही योजनाओं को पारदर्शिता से किए जाएं इसके लिए सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया है। जिसमें यह जानकारी शासन से लेकर आम जनता तक पहुंचाई जाती है ।और यह स्पष्ट की जाती है। और उसमें सूचना अधिकार से बड़े-बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं ।वही भृष्ट जनपद पंचायत केवलारी सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हैं। नियमों का हवाला देते हैं। जानकारी देने में आना कानी एंव लापरवाही की जाती है। वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भृष्ट सी ई ओ जो भृष्टाचार में डुबी चुकी है। जहां भी रहती है। इनके भृष्ट कारनामों चर्चा में रहती हैं। जहां यह रहती हैं। वहां भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर अपना भ्रष्टाचार फैलाती है।  पूर्व में भी इनके कार्यकाल में जांच हुई जिसमें उनके ऊपर ईओडब्ल्यू मैं मामला दर्ज किया गया है। एवं जांच जारी है। वही एक व्यक्ति द्वारा जनपद पंचायत केवलारी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारियां मांगी थी ।जिसमें व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए जानकारी नहीं दी गई। प्रथम अपील की गई अपील में सुनवाई नहीं की गई। सुनवाई ना करते हुए नियम कानूनों को ठेंगा दिखाया गया वही आवेदक ने माननीय राज्य सूचना आयोग के सामने पेश हुआ और अपनी जानकारी बताई तो माननीय राज्य सूचना आयोग ने शक्ति से सुनते हुए जानकारी देने के लिए आदेश जारी किया। अब यह देखना बाकी है जनपद पंचायत केवलारी  माननीय राज्य सूचना आयोग का आदेश मानती है या उन्हें भी अपना ठेंगा दिखाती है..?

अखिल बन्देवार के साथ रेवांचल टाईम्स की एक रिपोर्ट