शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए प्रतिदिन मेहनत करें - हर्षिका सिंह समय-सीमा बैठक में 13 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश

मण्डला 25 अप्रैल 2022

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सीएम हेल्पलाईन, समाधान कार्यक्रम तथा विभागीय समन्वय एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले की रैंकिंग से नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिले की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए प्रतिदिन एवं गंभीरतापूर्वक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण प्राथमिकता में रखें। साथ ही शिकायतों के निराकरण के लिए प्रतिदिन मेहनत करें। कलेक्टर ने समय-सीमा में अनिराकृत शिकायतों के लिए 13 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। इनमें पुलिस निरीक्षक नीलेश दोहरे एवं आशीष कुमार धुर्वे, बीएमओ श्री सरोते, डॉ. दिलीप अहिरवार तथा डॉ. संतोष मरावी, डीईओ माखन सिंह सिंद्राम, सीईओ जनपद दीप्ति यादव तथा अश्विनी कुमार पाठक, सहायक यंत्री एके जोशी तथा एसके रंगारे, कनिष्ठ अभियंता मनीष मरकाम, कार्यपालन यंत्री श्री कुशरे एवं सहायक खनिज अधिकारी दिवेश मरकाम शामिल है।

 

सी तथा डी ग्रेड वाले विभागों को दें नोटिस

 

श्रीमती सिंह ने सीएम हेल्पलाईन के तहत जारी ग्रेडिंग के अनुसार विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सी तथा डी ग्रेड वाले विभागों को तत्काल नोटिस जारी करें। इन विभागों की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। प्रगति नहीं आने पर वेतन काटें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि प्रतिदिन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करते हुए रिपोर्ट करें। उन्होंने एडीएम को निर्देशित किया कि सभी तहसीलों की प्रतिदिन समीक्षा एवं शिकायतवार प्रगति की मॉनिटरिंग करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रानी बाटड, एडीएम मीना मसराम, बिछिया, नैनपुर तथा निवास एसडीएम एसीईओ श्री मरावी, जिलाधिकारी, सभी सीईओ जनपद, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएमओ नगरपालिका तथा संबंधित उपस्थित थे।

 

शिकायतों को अनावश्यक स्पेशल क्लोज न करें

 

                कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि समाधान कार्यक्रम के तहत चिन्हित विभाग अपनी शिकायतों का लगातार निराकरण करते हुए उसका निराकरण दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग समाधान के तहत चिन्हित प्रकरणों को अनावश्यक स्पेशल क्लोज न करें। उन्होंने राजस्व, स्कॉलरशिप, पीएचई, ग्रामीण विकास एवं अन्य चिन्हित विभागों को शिकायतों की संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए सचेत किया। उन्होंने समाधान कार्यक्रम के लिए चिन्हित हुए विभागों को अपनी शिकायतों पर नजर रखते हुए प्रतिदिन संतुष्टिपूर्ण शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

 

आरबीसी-6 (4) के बिलों का तत्काल करें भुगतान

 

                श्रीमती सिंह ने सभी सीईओ जनपद को बैठक में निर्देशित किया कि 2019 के पूर्व के संबल के ऑफलाईन प्रकरणों के भुगतान की स्थिति की जांच करते हुए भुगतान पूर्ण होने का सर्टिफिकेट दें। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीईओ जनपदों को निर्देशित किया कि पंचायतों की शिकायतों की जांच करें। गंभीर मुद्दों की जांच के लिए जिलाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के माध्यम से पंचायतों की प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच का कार्य भी जारी रखें। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि कल तक आरबीसी-6 (4) के सभी प्रकरणों का शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने आरसीएमएस प्रकरणों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण चिन्हित करते हुए इसे हटाने के लिए सतत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

               

बाहर से होने वाले उपार्जन पर नजर रखें

 

                श्रीमती सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जिले में अन्य जिलों या राज्यों से आने वाले बड़े खरीदी ग्रुप पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसानों से होने वाले उपार्जन को सौदा पत्रक की शर्तों के अनुसार ही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम किसानों से भुगतान संबंधी होने वाली धोखाधड़ी की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें। साथ ही उनके शोषण या किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल संज्ञान लें। कलेक्टर ने खाद्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोसायटी में बारदानों की कमी न हो। उन्होंने उपार्जन की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि बारदानों का आंकलन करते हुए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखें।

कलेक्टर ने सभी सीएमओ नगरपालिका को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की सूची बनाते हुए उनके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किश्त की जानकारी दें। साथ ही पूर्ण हुए प्रधानमंत्री आवास की जियो टैगिंग अनिवार्यतः करें तथा लम्बित कार्यों के भुगतान को प्राथमिकता से पूर्ण करें। श्रीमती सिंह ने नगरीय निकायों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की समीक्षा भी की तथा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार प्रमाण-पत्र, कोविड टीकाकरण, आयुष्मान पंजीयन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा, जेएसवाई के भुगतान की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, केसीसी अभियान, पीपीओ वितरण, अनुकंपा नियुक्ति, सीएम राईज स्कूल, वनाधिकार, बैगा कैम्प, ट्राईफेड मेला, मिलिंग पॉजिशन, महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा एवं विभागीय समन्वय के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की एवं जरूरी निर्देश दिए।