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Tuesday, December 21, 2021

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव : सीएम शिवराज



भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) में ओबीसी (OBC Reservation) के आरक्षण को लेकर बहस चली, जिसके बाद प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) ने बड़ा ऐलान किया है. मध्यप्रदेश में अब पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. सीएम ने कहा कि इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी बात कही. सीएम ने बताया कि मामले पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की. साथ ही कानूनविदों से भी इसपर मंथन किया गया. इसके बाद वो ये ऐलान कर रहे हैं.

सरकार का क्या कहना है?
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के मामले पर सरकार परेशानी में दिखाई दे रही थी. एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं पार्टी की दिग्गज नेता उमा भारती भी सरकार से सवाल कर रही थी. अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि ओबीसी के कल्याण के लिए कसर नहीं छोड़ी जाएगी. पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.उन्होंने कहा कि सरकार ने नीट में 27 फीसदी आरक्षण दिया और आठ हजार आठ सौ पदों पर भर्ती निकाली, जिसपर 27 फीसदी आरक्षण दिया है. आगे भी हम ओबीसी के हित में ही काम करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट का स्टे
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने OBC के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद से मामले पर जमकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाती आ रही है. OBC के लिए रिजर्व सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई, अब इस पर सरकार को फैसला लेना है.




क्या कहा था उमा भारती ने
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती (Uma Bharti) ने भी ट्वीट कर कहा था कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है. उन्होंने कहा था कि मैनें सीएम शिवराज सिंह जी से फोन पर बात की और उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय है. इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके. इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए. मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे

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