दिल्ली में 2000 से अधिक राशन की दुकानें हैं। दिल्ली में 17.77 लाख कार्ड धारक हैं और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। सरकार ने इस साल जुलाई से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत राशन का वितरण भी शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और ओएमएसएस नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पीएमजीकेएवाई की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 के तीन माह की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में संकट के जारी रहने पर इस योजना का विस्तार पांच और माह (जुलाई-नवंबर 2020) तक के लिए किया गया था।
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