मध्य प्रदेश में दस दिन में होंगे 31 हजार से ज्यादा के तबादले

भोपाल, Transfer in MP। मध्य प्रदेश में अगले दस दिन में 31 हजार 724 तबादले होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को तबादला नीति के तहत स्थानांतरण करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित कर दी है। इस अवधि तक विभाग नियमानुसार तबादले कर सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंध लग जाएगा। तबादलों से रोक हटते ही रुकी हुईं फाइलें दौड़ पड़ीं। तबादले की अर्जी लगाने वाले कर्मचारियों ने मोहर्रम का अवकाश होने के बावजूद तबादला कराने में मदद कर रहे सरपरस्तों व परिचितों को फोन लगाना शुरू कर दिया। सोमवार को कार्यालय खुलने के साथ ही फाइलें संबंधित विभाग के मंत्रियों को भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनमें से करीब 19 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले राज्य स्तर से होंगे, जबकि करीब 13 हजार कर्मचारियों की तबादला सूचियां जिलों में तैयार हैं।

स्कूल शिक्षा 4,400

उच्च शिक्षा 1,300

स्वास्थ्य 1,600

राजस्व 2,700

पंचायत एवं ग्रामीण विकास 2,100

महिला एवं बाल विकास 750

नगरीय विकास एवं आवास 1,300

मध्य प्रदेश में तबादला आदेश जारी करने को लेकर चली आ रही उलझन अब खत्म हो गई है। सरकार ने तबादला नीति के तहत स्थानांतरण करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित कर दी है। इस अवधि तक विभाग नियमानुसार तबादले कर सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंध लग जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मोहर्रम के अवकाश के दिन शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के लिए एक जुलाई से 31 जुलाई की अवधि निर्धारित की थी। मंत्रियों की मांग पर इस अवधि को बढ़ाकर सात अगस्त कर दिया गया था लेकिन इस बीच ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अतिवर्षा से बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में यहां पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण संभव नहीं थे और मंत्री भी बचाव व राहत कार्य में जुटे थे। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अधिकारियों को राहत कार्यों में लगाया गया था।

तत्काल करना होगा कार्यमुक्त

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तबादला आदेश जारी होने के तत्काल बाद ही संबंधित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

प्रशासनिक सर्जरी संभावित

कलेक्टर-कमिश्नर सहित एसपी और आईजी के साथ ही बड़े पैमाने पर मैदानी अधिकारियों को भी बदला जाएगा। मंत्रालय में भी उपसचिव से एसीएस स्तर पर फेरबदल होना है।