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Friday, June 11, 2021

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में ऑनलाईन निःशुल्क प्रवेश प्रारम्भ

मण्डला 11 जून 2021

 

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में उक्त प्रवेश की प्रक्रिया में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर सीटों का आवंटन लॉनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उसके ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राईवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जायेगा। पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, प्रवेश के लिए पात्रता- निःशुल्क और अनियार्व बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत वंचित समूह में (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे (मेडिकल वोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार), एचआईव्ही ग्रस्त बच्चे), कमजोर वर्ग- (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। कोविड-19 से माता-पिता, अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही लाभान्वित होंगे। परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन आश्रित बच्चों से है, माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हाकंन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन के प्रक्रिया- निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे, ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नही होगें। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राईवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नही की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज किया जाना है। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में कम से कम तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन अशासकीय स्कूल नही तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जायें। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भंली भांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें।

एसएमएस से मिलेगी स्कूल आवंटन की जानकारी

ऑनलाईन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेंगे। आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटन पश्चात सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों द्वारा प्राईवेट स्कूलों में जाकर प्रवेश ग्रहण करना एवं प्राईवेट स्कूल द्वारा पोर्टल पर रिपोर्टिंग दर्ज करना- ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय-सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, आरटीई कोटा का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राम लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चे के उपस्थित होने पर उसी दिवस स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाईल ऐप्प से एडमिशन रिपोर्टिग की जायेगी। जिन बच्चों को निर्धारित समयावधि में एडमिशन रिपोर्टिग संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जाती है उनका ही प्रवेश मान्य होगा। आवंटित बच्चे के प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश संबंधी गतिविधियों के लिए समय-सीमा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में ऑनलाईन निःशुल्क प्रवेश के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 30 जून तक किया जा सकेगा। अभिलेखों का सत्यापन 14 जून से 1 जुलाई के मध्य किया जाएगा। 6 जुलाई को रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। 28 जुलाई को द्वितीय चरण में ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।

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