सोशल ऑडिट को फ्लॉप कर रहे है जवाबदार

रेवांचल टाईम्स :- मंडला मध्यप्रदेश में और खासकर मंडला जिले में केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ औपचारिकता पूरी हो  रही है और मनरेगा सहित तमाम तरह की योजनाओं के कार्यो में धांधली थम नही पा रही है। समाज द्वारा किये गये ऑडिट की प्रक्रिया केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत संभवत: मंडला जिले में पूरी नहीं कराई जा रही है। नाममात्र के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया जैसे तैसे इस जिले में पूरी कराई जा रही है। वर्ष 2015-16 में मंडला जिले की जनपद पंचायत नैनपुर व जनपद पंचायत नारायणगंज में अंकेक्षण का कार्य किया गया था जिसकी परिणामकारी कार्यवाही इतना लंबा समय बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो पार्यी उस समय जनपद पंचायत नैनपुर के ग्राम पंचायत में भारी धांधली हुई थी। इस संबंध मे कृषि उपज मंडी निवारी नैनपुर में जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों की उपस्थिति में विशेष जनसुनवाई भी हुई थी लेकिन सबकुछ कागज में ही सीमित करके रख दिया इसके बाद वर्ष 2015-16 के उपरांत जितने भी सामाजिक अंकेक्षण हुए हैं उसके कोई जांच पड़ताल या परिणामकारी कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा न करना यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सरकारी तंत्र द्वारा जानबूझ कर सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। अधिकांश लोगों का मानना है कि अंकेक्षण का गला घोंटा जा रहा है। पूर्व ग्राम सामाजिक ऐनीमेटरों ने वर्ष 2015 में आधारताल जबलपुर मप्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इन्हें इसके बाद एक बार काम देने के उपरांत जानबूझकर कोई काम नहंी दिया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मंडला को भी जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदन पत्र दिया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। निराकरण के संतुष्टि पत्र में आवेदक से लिखवा लिया गया कि परीक्षा में शामिल किया जाएगा और 09 मार्च को जनपद पंचायत नैनपुर में ऐनीमेटरों की परीक्षा में उम्र का हवाला मौखिक रूप से बताकर परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। 18 - 40 साल की उम्र का हवाला दिया जा रहा है। पूर्व प्रशिक्षित ऐनीमेटरों का कहना है कि वर्ष 2015 से अब तक काम न देकर समय खराब किया गया और अब उम्र का हवाला देकर सामाजिक अंकेक्षण से अलग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंडला जिले में मनरेगा व अन्य योजनाओं के अंतर्गत भारी धांधली हो रही है। यदि सही सामाजिक अंकेक्षण होता है तो धांधली की पोल सबके सामने उजागर हो जाती है। जिसमें आलाअधिकारी भी शामिल होते हैं। आला अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण को नपुंसक बनाने के लिए पूरा प्रयास मंडला जिले में कर रहे हैं। जनापेक्षा है केन्द्रीय संपरीक्षा समिति व राज्य संपरीक्षा समिति मप्र के राज्य स्तरीय दल द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश सहित खासकर मंडला जिले में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों के अलावा लगभग सभी विभागों का कराया जावे। साथ में शासन प्रशासन के आला अधिकारी भी अंकेक्षण में शामिल हों और सही तरीके से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य मंडला जिले में काराया जावे।