रेवांचल टाईम्स :- वार्ड क्रमांक 14 की शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण कर बनाये जा रहे कच्चे एवं पक्के मकान अवैध की श्रेणी में आते हैं। फिर भी यहां के वाशिंदों को सरकारी विभागों ने बिजली, पानी, सीवरेज आदि के कनेक्शन देकर उन्हें लगभग वैध के दायरे में ला दिया है। नगर पालिका ने लोगों को मकान नंबर भी उपलब्ध करा दिया है और उनसे गृहकर भी वसूलती है। यानि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों ने भी वोट पाने के मकसद से ऐसा किया है।
एक ओर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफिया को नेस्तनाबूद करने की लगातार प्रतिज्ञा कर रहे हैं बावजूद इसके यहां नैनपुर के वार्ड क्रमांक 14 की शासकीय भूमि में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। यहीं नहीं नगरपालिका अपने स्तर से इन्हें हरी झंडी भी देती जा रही है।
सामुदायिक 100 बिस्तर अस्पताल बनने की वजह से अतिक्रमण कारी अवैध कब्जा कर शासकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर रहे हैं जिससे भविष्य में ,भोजनालय, दवाई दुकान, लॉज इत्यादि संचालित किया जा सकता है। शासकीय जमीन पर किए जा रहे अंधाधुंध अवैध कब्जा की ओर जल्द ही अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अधिकारियों से नगर के लोगों ने अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है। नगर वासियों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
नैनपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 14 क्षेत्र में सैकड़ों भवन शासकीय जमीन पर बन गए हैं जिनकी कोई स्वीकृति या निर्माण की मंजूरी नहीं दी गई है जो गलत है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
अतिक्रमणों के खिलाफ एसडीएम के निर्देश पर शीघ्र ही अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।
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