CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बच्चों की एग्जाम फीस हो सकती है माफ़,रिप्रेजेंटेशन के तौर पर केंद्र सरकार को दिए निर्देश

रेवांचल टाइम्स - CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 30 लाख बच्चों की एग्जाम फीस माफ कराने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में विचार करने के निर्देश दिए हैं। देशभर में CBSE की एग्जाम फीस को माफ करने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं।

        आपको बता दे कि कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर 2 हफ्ते में कोई फैसला ले ले। CBSE के 10 वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एग्जाम फीस को जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सोशल जुरिस्ट की तरफ़ से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने कहा के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों की स्थिति इतनी खराब है कि वो बच्चों की फ़ीस भरने में भी असमर्थ हैं।

         वहीं दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से करीब 100 करोड़ रुपये की राशि मांगी है ताकि इन छात्रों की एग्जाम फीस को माफ किया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 10 वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख के आसपास है।

अखिलेश बंदेवार कै साथ रेवांचल टाइम्स की एक रिपोर्ट