विकासखंड बरघाट के ग्राम पंचायत बम्होडी में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में सेल्समैन अधिक मूल्य में बेच रहा मिटटी का तेल

रेवांचल टाइम्स सिवनी:- विकासखण्ड बरघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्होडी में सेल्समैन द्वारा मिट्टी के तेल के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।लॉकडाउन(Lockdown) में केन्द्र और राज्य सरकारों ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के बड़े-बड़े वादे किए, ये खबरें सुर्खियां बनीं,  जो नहीं बनीं वह ये थीं कि इस खाने से पोषण भी मिलेगा या सिर्फ पेट भरेगा! एक और बात जो सुर्खियों में नहीं आई कि इसकी गुणवत्ता क्या है? दूसरे सवाल का जवाब कम से कम मध्यप्रदेश के लिए तो केन्द्र सरकार ने ही दे दिया है. एक आदिवासी बहुल जिला सिवनी के बरघाट विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बम्होडी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन बहुत गुणवत्ता विहीन नजर आ रहा  है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार गांव के ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य कर रही है तो वही उनके खाद्य विभाग के अधिकारी और सेल्समैन सरकार की योजनाओं व नीति के विपरीत दिशा में कार्य करते नजर आ रहे है। ऐसा ही मामला बता दें कि ग्राम बम्होडी के हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान बम्होडी के सेल्समैन डी पी टेमरे गांव के गरीब हितग्राहियों को गुणवत्ताविहीन राशन गेहूं, चावल और केरोसिन मिट्टी के तेल को शासकीय मूल्य निर्धारित से ज्यादा और अधिक मूल्य में वितरण करने का कार्य कर रहा है ,वही ग्रामीणों ने बताया कि हितग्राही अगर एक माह का राशन नही लेता है तो सेल्समैन द्वारा उस राशन का आहरण कर लिया जाता है।जो सरकार व प्रशासन के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान बम्होडी में सूचना पटल बोर्ड में मिटटी के तेल के दर को नही किया प्रदर्शित।



राशन के सेम्पल से पता लगाया जा सकता है,की कितना गुणवत्ताविहीन राशन हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है।गांव के लोगों ने बताया कि दुकान में जो राशन का सेम्पल रखा हुआ है,वह बहुत ही गुणवत्ता विहीन है।सरकार गरीबो को एक स्वच्छ और स्वस्थ्य रहने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज व प्रदेश के लोगों को निरोग्य बनाने के संकल्पबद्ध है तो वही सेल्समैन धूल मिटटी युक्त राशन वितरण का कार्य कर रहे है।



ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है जिससे हितग्राहियों को शासन से निर्धारित मूल्य पर राशन व मिटटी का तेल मिल सकें।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या जांच करने के आदेश देता है।
रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट