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Monday, September 14, 2020

अवैध रेत खनन बंद कराने बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

एक पोकलैंड मशीन जप्त,रात दिन नदी से रेत चोरी कर रहे थे रेत माफिया 

रेवांचल टाइम्स - बीते दिवस समीप पनागर में स्थित प्रदेश की प्रसिद्ध नदी  दूधी नदी में एक कंपनी एवं कुछ नेताओं की शह पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से दूधी नदी पनागर से रात दिन रेत चोर चोरी करने में लगे हुए हैं ,
 जानकारी अनुसार दूधी नदी से  संबंधित सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा नदी से रेत निकाल कर डंपर एवं हाईवा से ट्रैक्टरों से रेत की  ढलाई जारी थी जिसको देखते हुए लोगों ने लगातार विरोध किया एवं कई बार ज्ञापन भी दिया लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली सभी की मिलीभगत के कारण रेत का अवैध खनन लगातार जारी था,
लेकिन गांव वालों का सब्र टूट गया और शनिवार रात्रि करीब 9:00 बजे ग्रामीण बड़ी संख्या में खदान पहुंचे यहां पर अवैध रूप से जेसीबी मशीन रेत निकाल रही थी ग्रामीणों का आक्रोश देख कर डंपर चालक डंपर ले कर भाग निकले लेकिन पोकलैंड मशीन नहीं निकल पाई ग्रामीणों के प्रदर्शन पर एवं सूचना पाकर तहसीलदार विनोद साहू एसडीओपी पुलिस आर एस यादव मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए पोकलैंड मशीन को जप्त भी किया,
           ग्रामीणों का यह आरोप भी था कि प्रशासन को कई बार अवैध रूप से चल रही पनागर रेत खदान की शिकायत की जा चुकी थी इसके बाद भी अवैध रूप से ट्रैक्टर एवं डंपरो द्वारा रेत परिवहन जारी था ,
जबकि एनजीटी एवं जिला प्रशासन ने रोक लगाई थी इसके बावजूद भी रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे,
जिससे ग्राम की सड़कें  एवं मेन हाईवे की रोड खराब हो चुकी हैं  आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं बार-बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन कर्ता पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जिसको लेकर पनागर ग्राम के ग्रामवासी  एकत्र होकर पुल के पास पनागर दूधी घाट पहुंचे और कार्रवाई को लेकर अड़ गए,

      ग्रामीणों का रोष व्याप्त होते देखते ही गाडरवारा नायब तहसीलदार विनोद साहू एसडीओपी पुलिस एस आर यादव मौके पर पहुंचे उन्होंने अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रही पोकलैंड मशीन जप्त की लेकिन इसके बावजूद भी कई खदानों पर अवैध कार्य बंद रहता है  या जारी रहता है कि नहीं आने वाले समय में फिर दिखाई देगा

1 comment:

  1. रेत खदान गांव वालों के सुपर्द कर दे
    बहुत सुचारु ढंग से संचालित होंगी.
    दूसरा तरीका सब फ्री कर दे,
    कम से कम सरकार, जनता, को राहत मिलेगी.

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