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*शिक्षा विभाग में किसका राज? तामिया बीआरसी कार्यालय में पांच साल से चल रहा संलग्नीकरण का खेल!*




बिछुआ में मूल पदस्थापना, तामिया में ड्यूटी! आखिर किसके इशारे पर चल रही है यह व्यवस्था? जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक उठे सवाल


दैनिक रेवांचल टाईम्स - छिंदवाड़ा जिला के तामिया। शिक्षा विभाग में नियम-कायदों की व्यवस्था आखिर किसके भरोसे चल रही है? क्या विभागीय आदेश और प्रशासनिक नियम केवल आम कर्मचारियों के लिए हैं? तामिया विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में सामने आया संलग्नीकरण का मामला इन सवालों को हवा दे रहा है। बिछुआ जनपद शिक्षा केंद्र में मूल रूप से पदस्थ एक लेखपाल का करीब पांच वर्षों से तामिया बीआरसी कार्यालय में संलग्न रहना अब विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।


मिली जानकारी के अनुसार, जनपद शिक्षा केंद्र बिछुआ में मूल रूप से पदस्थ लेखपाल मोहित चौरसिया लंबे समय से तामिया बीआरसी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था बीते लगभग पांच वर्षों से जारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किस सक्षम अधिकारी के आदेश पर एक कर्मचारी को उसकी मूल पदस्थापना से दूर इतने लंबे समय तक संलग्न रखा गया है? क्या इस संलग्नीकरण की नियमित समीक्षा हुई या फिर एक बार बनी व्यवस्था को बिना किसी जवाबदेही के लगातार चलने दिया गया?


बीआरसी बदले, प्रभारी बदले, लेकिन संलग्नीकरण की व्यवस्था नहीं बदली!


मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि तामिया बीआरसी केके पांडे के हर्रई बीईओ पद पर जाने के बाद कार्यालय की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों को सौंपी गई। उनके बाद बीएसी क्षमा सिंह ठाकुर को प्रभारी बीआरसी बनाया गया। अधिकारी बदलते रहे, प्रभार बदलता रहा, लेकिन बिछुआ में पदस्थ लेखपाल का तामिया में संलग्न रहना जारी रहा।


आखिर ऐसी कौन सी प्रशासनिक मजबूरी है कि पांच वर्षों बाद भी इस व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ? क्या तामिया कार्यालय में स्थानीय स्तर पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं? या फिर इस संलग्नीकरण के पीछे कोई ऐसा प्रशासनिक आधार है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है?


पांच साल का संलग्नीकरण या विभागीय नियमों की अनदेखी?


यदि संलग्नीकरण विधिवत आदेश के आधार पर किया गया है तो विभाग को उसका आदेश सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? और यदि कोई वैध आदेश नहीं है, तो इतने लंबे समय तक इस व्यवस्था को जारी रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?

यह मामला केवल एक कर्मचारी की पदस्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है।


अब कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांग रहे हैं ये सवाल


1. लेखपाल मोहित चौरसिया की मूल पदस्थापना बिछुआ में होने के बावजूद तामिया में पांच वर्षों से कार्य कराने का आदेश किसने जारी किया?

2. क्या संलग्नीकरण के लिए सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति मौजूद है?

3. संलग्नीकरण की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी और क्या उसका नवीनीकरण हुआ?

4. क्या इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने नियमों के अनुसार संलग्नीकरण की समीक्षा की?

5. क्या बिछुआ जनपद शिक्षा केंद्र में लेखपाल का पद प्रभावित हो रहा है?

6. इस व्यवस्था में यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य हुआ है तो तत्कालीन और वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी।


अब जांच से ही खुलेगा पांच साल की व्यवस्था का राज!

जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संलग्नीकरण आदेश, मूल पदस्थापना अभिलेख, उपस्थिति रजिस्टर और संबंधित प्रशासनिक अनुमतियों की जांच करानी चाहिए।


साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पांच वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था को किस स्तर पर स्वीकृति मिलती रही। यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो विभाग दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करे और यदि नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सबसे बड़ा सवाल: क्या तामिया बीआरसी कार्यालय में प्रशासनिक नियमों से ऊपर कोई व्यवस्था चल रही है?

        वही अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में जांच के आदेश देता है या फिर पांच वर्षों से चली आ रही यह व्यवस्था यूं ही विभागीय फाइलों के बीच दबकर रह जाएगी!

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