एफकोन्स कम्पनी को बसनिया बांध का ठेका

दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला नर्मदा नदी पर प्रस्तावित बसनिया बांध जो ग्राम ओढारी विकास खंड मोहगांव जिला मंडला में बनना प्रस्तावित है।जिसके निर्माण का ठेका एफकोन्स कम्पनी मुम्बई को मिला है।निवास विधायक डाक्टर अशोक मर्सकोले द्वारा वर्तमान विधान सभा सत्र में नर्मदा घाटी विकास मंत्री से सवाल पुछा था कि नर्मदा घाटी में प्रस्तावित किस - किस परियोजना में आने वाली कितनी आरक्षित वन भूमि एवं कितनी संरक्षित भूमि प्रस्तावित है,इनमें कितने बङे झाङ,छोटे झाङ के जंगल मद की जमीन प्रस्तावित है।प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो नर्मदा घाटी विकास मंत्री भी हैं, ने कहा कि निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा ही वैकल्पिक भूमि के चयन एवं वन भूमि की अनुमति का कार्य किया जाना है।नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14 जनवरी 2015 द्वारा निर्माण कार्यो के अनुबंध में पृथक से कार्य आदेश जारी करने की व्यवस्था समाप्त की गई है।अर्थात पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तैयार करने से लेकर उस रिपोर्ट पर पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जिम्मेदारी अनुबंधित ऐजेन्सी की होगी।परिशिष्ट में अलग से दी गई जानकारी अनुसार 24 नवम्बर 2022 को एफकोन्स हिंदुस्तान मुम्बई और नर्मदा घाटी विकास विभाग के बीच अनुबंध संपादित हो गया है,  जिसका अनुबंध संख्या - 01/डीएल/ मंडला है। इस परिशिष्ट के रिमार्क में बताया गया है कि वर्तमान में परियोजना की निर्माण ऐजेन्सी का निर्धारण हो चुका है।विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात आवश्यक वन भूमि का निर्धारण संभव होगा।विभाग के डीपीआर में 2017 हेक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित की गई है।दूसरी ओर नर्मदा घाटी विकास विभाग का पत्र दिनांक 6 अगस्त 2021 के अनुसार 2017 में बसनिया बांध की लागत 2782.02 करोङ रुपए थी।जिसे नर्मदा नियंत्रण मंडल की 70 वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई 2021 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में बसनिया बांध के लिए राज्य शासन द्वारा अद्यतन प्राकलित लागत रूपये 2884.88 करोङ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।जबकि नर्मदा नदी पर ही बसनिया बांध के उपर राघवपुर बांध के लिए ऐजेन्सी का निर्धारण नहीं होने की जानकारी दिया गया है।

ज्ञात हो कि बसनिया बांध से मंडला के 18 गांव और डिंडोरी के 13 गांव के 2735 परिवारों को विस्थापित होना है।काश्तकारों की निजी भूमि 2443 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 2107 हेक्टेयर और वन भूमि 2107 हेक्टेयर डूब में आएगा।