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Thursday, November 17, 2022

जिले में बे रोक टोक के जारी है अबैध प्लाटिंग का सिलसिला नियम विरुद्ध हो रही है रजिस्ट्री कार्यवाही से बच रहे जिम्मेदार....




रेवांचल टाईम्स डेस्क - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में इन दिनों अबैध कालोनी की बाढ़ सी आई हुई जहाँ देखो वही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कालोनी के लिए प्लीटिग की जा रही है और इन कॉलोनाइजर के पास विभागों की अनुमति तक नही है मनमाने तरीको से लोगो को ठगा जा रहा वही न नगर पालिका कार्यवाही कर रही और न ही राजस्व विभाग कही न कही सब अपनी जेब भरने में लगे हुए है।

       वही जानकारी के अनुसार मंडला नगर मुख्यालय सहित आसपास के इलाको बड़ी खैरी, बिनेका, बिंझिया, कटरा, पुरवा रामबाग, महाराज पुर पोड़ी सहित मुख्य मार्ग के आसपास बेरोकटोक प्लाटिंग का सिलसिला जारी है। कॉलोनी विकसित करने वालों ने कृषि भूमि को बगैर डायवर्सन कर अवैध कमाई के लिए छोटे छोटे प्लाट काट दिए हैं और कई बड़े-बड़े रकबो में काटे गए प्लाट बेच दिए गए हैं और उन प्लाटों पर मकानों का निर्माणधीन है और निर्माण कार्य चल रहे है और बहुत सी जगहों पर मकान बन भी चुके है और कहीं निर्माण कार्य प्रारंभ है, पर हैरत की बात यह है कि मंडला मुख्यालय और आसपास प्लाटिंग विकसित करने वालों की सूची नगर पालिका और न ग्राम पंचायतों कार्यालय में नहीं है और ना ही वर्षों से चल रहे इस अवैध प्लाटिंग कार्य के लिए किसी को नोटिस जारी हुआ है और न कोई मामला दर्ज है राजस्व विभाग को तो यह भी नहीं पता है कि किन किन जगहों में प्लाटिंग चल रही है और प्लाटिंग करने वाले कितने व्यक्तियों के पास इस काम का लाइसेंस है। मुख्यालय और आसपास विकसित हो रही प्लाटिंग में सुविधाओं का अभाव आसानी से देखा जा सकता है नाम मात्र की मुरम वाली कच्ची सड़क, कच्ची नाली के न बिजली जिनमे कोई सुविधा नहीं है पक्की नाली बिजली पानी की सुविधाएं तो किसी भी प्लाटिंग में देखने को नहीं मिल रही है। जिसका एकमात्र कारण यही समझ आ रहा है कि प्रशासन द्वारा खुली छूट प्रदान की गई है।


जिले में नियम विरुद्ध हो रही रजिस्ट्री


       गौरतलब रहे कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी होने के बावजूद नियम विरुद्ध जाकर हल्का पटवारियों द्वारा छोटे- छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए नक्शे दिए जा रहे हैं और उनके लाडो  की रजिस्ट्री भी धड़ल्ले के साथ हो रही है यह भी सोचनीय पहलू है।


     आखिर इन अबैध कालोनी और कॉलोनाइजर के ऊपर इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांच क्यो नही कर रहे हैं। कितने लोग नियमानुसार और कितने लोग अवैध रूप से प्लाटिंग विकसित कर रहे हैं यह जांच का विषय है। आखिर क्यों इन अबैध कालोनियों पर कार्यवाही कब होगी कब लोगो के अपने सपने अच्छा मकान अच्छी सोसायटी नसीब होंगी..

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