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Friday, March 11, 2022

आयोजित होगी साल की प्रथम नेशनल लोक अदालत निराकरण के लिए 16 खंडपीठों का गठन, लंबित राजीनामा के 768 प्रकरणों पर होगा विचार

 

आज आयोजित होगी साल की प्रथम नेशनल लोक अदालत

निराकरण के लिए 16 खंडपीठों का गठन, लंबित राजीनामा के 768 प्रकरणों पर होगा विचार

 

मण्डला 11 मार्च 2022

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मार्च को सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंडला जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर0एस0 शर्मा के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ० श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान० उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी०एस०एन०एल0 के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

 

निराकरण के लिए 16 खंडपीठ गठित

 


जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ० श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास एवं बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 16 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा कर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 1117, प्रकरण, बी०एस०एन०एल० विभाग के 200, नगरपालिका के 364 प्रकरण इस प्रकार कुल 1681 - प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत हेतु रखे गये है। न्यायालय में लंबित राजीनामा के 768 प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गये है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश/सचिव डॉ० श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि म०प्र० शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणो में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही रहेगी। नगरपालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी ।

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