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Monday, February 14, 2022

लोक सेवा केन्द्रों में मिल रही 14 विभागों की 45 सेवाएँ... समय पर सेवा प्रदान नहीं करने वाले कर्मचारियों पर दण्ड का प्रावधान

मण्डला 14 फरवरी 2022



लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से जनसामान्य को 14 विभागों की 45 सेवाएं प्रदान की जा रही है जिनका निराकरण मात्र एक दिवस में किया जाता है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आमजन को किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा बल्कि अधिनियम ने उनको सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी दी है। सेवाएं प्राप्त करना अब आमजन का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में कार्य न करने या अनावश्यक बिलंब करने वाले अधिकारी कर्मचारी को दण्ड का प्रावधान किया गया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 47 विभागों की 563 सेवाएं चिन्हित की गई है वर्तमान में अधिसूचित 563 सेवाओं में से 350 सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से लिए जा रहे है। नागरिकों को सरलतापूर्वक अधिसूचित सेवाएँ प्राप्त हो सके इसे ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्र (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) खोले गए जिससे आवेदक अलग अलग ऑफिस में न जाकर एक ही स्थान पर विभन्न विभागों की सेवाओं के आवेदन कर सकते हैं।

 

सिझौरा में संचालित है उपलोक सेवा केन्द्र

 

मण्डला जिले के अंतर्गत समस्त 9 विकासखंडों में 9 लोक सेवा केन्द्र संचालित है एवं वर्तमान में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी ग्राम पंचायते जिनकी आबादी 5000 से अधिक है वहाँ उपलोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किए जाये जिसके तारतम्य में मण्डला जिले में प्रथम उपलोक सेवा केन्द्र का शुभारंभ सिझौरा में किया गया है। इसके माध्यम से समाधान तत्काल के अंतर्गत 14 विभागों की 45 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिनका निराकरण मात्र 1 दिवस में किया जाएगा। आय, मूल निवासी, खसरा, नक्शा की प्रतिलिपि, जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत करना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्त पेंशन स्वीकृत करना आदि जैसे 45 सेवाओं के आवेदनों का निराकरण मात्र 1 दिवस में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उर्जा 22, श्रम 20, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 3, राजस्व 43, नगरीय प्रशासन 5, सामान्य प्रशासन 13, सामाजिक न्याय 15, खाद्य 29, लोक स्वास्थ्य 11 एवं अन्य विभागों की चिन्हित सेवाओं के आवेदन उपलोक सेवा केन्द्र में प्राप्त किए जायेंगे एवं उन आवेदनों का निराकरण संबंधित अधिकारी द्वारा समय सीमा में किया जाकर केन्द्र के माध्यम से ही सेवा प्रदान की जायेंगी।

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