रेवांचल टाईम्स - अशासकीय शाला संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौपा ज्ञापन पहली से आठवीं तक नवीन एवं नवीनीकरण की मान्यता हेतु 10 जनवरी से 10 फरवरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । जिनकी वर्तमान समय में शासन के आदेश से 31 जनवरी तक स्कूल पूर्णतया बंद हैं । आगामी समय में भी स्कूल खुलेंगे या नहीं इस पर संशय बना हुआ है विगत वर्षों में भी शालाऐ बंद रहीं हैं ऐसे समय में शालाओं का भौतिक परीक्षण कर मान्यता प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता । इन सब परिस्थितियों में शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये जिला अशासकीय शाला संघ के अध्यक्ष आन्तनु दास गुप्ता एवं सचिव मनीष तिवारी ने प्रदेश के मुखिया के समक्ष जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मांग रखी है पहली से आठवीं तक के स्कूलों की मान्यता वृद्धि तीन साल के लिये की जायें । विकासखण्ड अध्यक्ष आशीष ताम्रकार , अभय तिकारे एवं विकास शर्मा ने कहा कि मान्यता हेतु इस बार पोर्टल के नाम पर शासन द्वारा शुल्क लिया जाना प्रस्तावित हैं । वह उचित प्रतीत नहीं होता जिसे सरकार को तत्काल निरस्त करना चाहिये । प्रकाश जायसवाल संदीप अग्निहोत्री डी.पी. मालवीया ने शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कोरोना वायरस के कारण निजी विद्यालय में व्यवस्था बिगड़ी हुयी है अनेक विद्यालय इस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं । ऐसी हालत में मान्यता की कार्यवाही पूर्ण किया जाना संभव नहीं है अतुल नागपुरे , अनिल शुक्ला हरीश गढ़ेवाल ने कहा कि आर.टी.ई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों से शिक्षण शुल्क लिये जाने का प्रावधान नहीं हैं । इस हेतु भी शासन को पोर्टल शुल्क लेने का विचार नहीं करना चाहिये । ज्ञापन देने वालों में महेश डोंगरे इन्द्रसेन ठाकुर प्रदीप बैस के . के . शुक्ला रविन्द्र वाडेकर , मो . शादिक खान , सुनील सूर्यवंशी , देवेन्द्र बाघे संतोष सनोडिया , रामदास बघेल , चन्द्रहास सनोडिया , राकेश शर्मा , तीरथ माहोरे , दिलीप निर्मलकर उपस्थित थे ।