12 संगठनों के अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर कलेक्टर और सीईओ को सौपा ज्ञापन...

रेवांचल टाईम्स - मांगें पूरी नहीं होने पर 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

मंडला विगत 4 दिनों से आंदोलन कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठन एकजुट हो गए हैं। सोमवार को 12 संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय मे कलेक्टर और ज़िला पंचायत सीईओको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के पूर्व सभी संगठनों के अधिकारी-कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर मृत अधिकारी-कर्मचारियों को श्रृद्धांजलि दी। वहीं जिले के सभी विकासखंडों में भी संगठनों के अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से एसडीएम को ज्ञापन सौंपे।

जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के नाम संबोधित इस ज्ञापन में बताया गया है कि खरगोन जिले के जनपद सीईओ राजेश बाहेती एवं धार जिले के उपयंत्री प्रवीण पवार द्वारा अधिक कार्य का बोझ एवं दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, जिसके विरोध में उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दोनों घटनाओं से अधिकारी-कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से अपने मूल कार्य के साथ-साथ दबाव बनाकर दूसरे कार्य भी कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। इसके अलावा ज्ञापन में मांग की गई है कि संविदा पर कार्य कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू कर नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जाएं। विगत 10 वर्षों से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के लिए मांग करते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन देकर गुमराह किया जा रहा है, जिससे संविदाकर्मी असुरक्षित व ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में सभी 12 संगठनों द्वारा अपनी-अपनी मांगें उठाई गई हैं। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी गई है कि 7 दिवस में सभी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो सभी संगठनों के अधिकारी-कर्मचारी आगामी 18 जुलाई से सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ, संविदा अधिकारी/कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष , म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अभियंता संघ, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन संघ, पंचायत सचिव संघ ग्राम रोजगार सहायक संघ, पीसीओ संघ, जिला/जनपद कर्मचारी संघ, डीआरडीए संघ , मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अधिकारी-कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष  प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अधिकारी कर्मचारी संगठन सहित संगठनों के अनेक अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। जनपद पंचायत मंडला में सभी संघों की जिला सतरीय बैठक सभाकक्ष में आयोजित की गई इसके बाद कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए जनपद पंचायत से सभी साथी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय की और रवाना हुए।