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Tuesday, May 25, 2021

‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना’ लागू करेगी मध्यप्रदेश सरकार



भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ वर्चुअल कैबिनेट बैठक की. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. जिसमें सबसे अहम निर्णय प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती और कोरोना वैक्सीन को लेकर लिया गया है.

MP में होगी 25 प्रतिशत डॉक्टरों की भर्ती
कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत विभागीय भर्ती नियमों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति संबंधी प्रावधान में संशोधन करते हुए 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 75 प्रतिशत पूर्ववत पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. गृहमंत्री ने कहा कि यह प्रावधान विभागीय भर्ती नियमों में समाहित करने के बाद प्रदेश के आमजन को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिये सीधी भर्ती से विशेषज्ञों की भर्ती की कार्यवाई की जा सकेगी.


नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह फैसला डॉक्टर, विशेषज्ञ और पैरामेडिकल की कमी से जूझते मध्य प्रदेश को निजात दिलाने के लिए लिया है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य नीति में संशोधन को मंजूरी दी है. गृहमंत्री ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है. इसमें पत्नी को आयु सीमा के साथ पात्र हितग्राहियों को भी आयु सीमा में छूट मिलेगी.

को वैक्सीन और कोविशील्ड के लिए मध्यप्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर बुलाएगी
इसके अलावा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी बड़ा फैसला लिया गया है. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए को वैक्सीन और कोविशील्ड के लिए मध्यप्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर बुलाएगी. 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिय ग्लोबल टेंडर के माध्यम से एक करोड़ वैक्सीन डोज क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन को अधिकृत किया. वैक्सीन क्रय की निविदा प्रक्रिया का तकनीकी परीक्षण करने एवं वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति के गठन का निर्यण लिया गया. तकनीकी परीक्षण के बाद निविदाकारों के वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण कर वैक्सीन क्रय के लिये दर निर्धारण की कार्रवाई का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा.

मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में फैसला लिया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिये 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया.


इन फसलों की होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी
गृहमंत्री ने कहा कि गेहूं को छोड़कर चना, मसूर और सरसों की खरीदी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. इस साल पिछले साल के मुकाबले 10,000 करोड़ से ज्यादा खरीदी की गई है. बैठक के दौरान सिंचाई को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर नए स्लोगन पर बात हुईं. उन्होंने कहा कि अब महिला सशक्तिकरण के लिए स्लोगन 'हमारा ईमान, महिला का सम्मान' होगा. इसके लिए 50 पर्यटन ऐसे शामिल किए गए हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होंगे.

मजदूरों को मिलेंगे 1 हजार रुपए
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मजदूर, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे. उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनके बैंक अकाउंट/ ई-वॉलेट के माध्यम से 1000 रूपये हस्तांतरित करने का प्रावधान करते हुए लागू की गई मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना का चलाने का फैसला भी लिया गया है. 

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