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Tuesday, May 4, 2021

जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, देखिए क्या गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त

 



जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए संशोधन आदेश

 

मण्डला 4 मई 2021

                जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 12 अप्रैल 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में तथा श्री अरविंद सिंह भदौरिया मंत्री म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की उपस्थिति में 2 मई 2021 को संम्पन्न जिला क्राइसिस मैनेजमेंट लिये गये निर्णय अनुसार मण्डला जिले में कोविड-19 के संक्रमण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु 28 अप्रैल 2021 द्वारा कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण में बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् कोरोना कर्फ्यू जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे आगामी आदेश तक बढ़ाया गया है। इसी प्रकार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कफर््यू 17 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक के लिये बढाया गया है।

                जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत् सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। अतः पूर्व में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सब्जी विक्रय हेतु किये गये आदेश में दी गयी छूट को समाप्त किया जाता है। राशन रथ, मोबाईल वाहन से फल एवं सब्जी का विक्रय किया जायेगा। इस हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। इसके लिए अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्थायी सब्जी अथवा फल की दुकान नहीं लगेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला आपूर्ति अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पंचायतों में बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्यतः पंचायत स्तरीय भवन या आंगनबाडी भवन में रखा जाये तथा जाँच उपरांत ही उन्हे घर जाने दिया जाये। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम तथा शादी समारोह प्रतिबंधित किये जाते है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों से अधिक की उपस्थिति मान्य नही होगी। सभी प्रकार के हाट बाजार प्रतिबंधित किये गए हैं।

 

ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त

 

                अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, एलपीजी, राशन दुकानें, अस्पताल, मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें, पेट्रोल पंप बैंक एवं एटीएम, औद्यौगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा या तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन। उन्हें अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है उन्हें अपने औद्योगिक परिसर में ही रहना होगा, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी या कर्मचारी का आवागमन, एम्बूलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय तथा दूध एकत्रीकरण, वितरण के लिये परिवहन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाएँ, टीकाकरण, कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु आवागमन कर रहे नागरिक या कर्मी, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले नागरिक, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल या आवागमन कर रहे किसान बंधु, कृषि संबंधी सेवायें (जैस कृषि उपजमण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद्य, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग, सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), पेयजल की घर पहुँच डिलेवरी, आटा चक्की, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन, कंसट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंसट्रक्शन केम्पस/परिसर में रूके हों), अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ), पार्क, सिनेमा हाल, स्वीमिंगपूल बंद रहेंगे।

                पूर्व आदेशानुसार संपूर्ण जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। पांच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फयू के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर या मॉस्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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